चंडीगढ़, । पंजाब में मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ ‘जीरो टॉलरेंस’ नीति के तहत विजिलेंस ब्यूरो (VB) ने एक बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है। लुधियाना जिले के रायकोट स्थित एसडीएम दफ्तर में तैनात एक स्टेनो को 24 लाख रुपये से अधिक की रिश्वत की रकम के साथ रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। दफ्तर की एक साधारण सी अलमारी से इतनी बड़ी नकदी की बरामदगी ने पूरे प्रशासनिक महकमे में हड़कंप मचा दिया है।
विजिलेंस ब्यूरो के एक आधिकारिक प्रवक्ता ने आज यहां यह जानकारी देते हुए बताया कि यह गिरफ्तारी रायकोट तहसील के सुखाना गांव के एक निवासी द्वारा दर्ज कराई गई एक साहसिक शिकायत के आधार पर की गई है। शिकायतकर्ता ने आरोप लगाया था कि रायकोट के एसडीएम और उनके स्टेनो जतिंदर सिंह, जो जगराओं तहसील के नूरपुरा गांव का रहने वाला है, सरकारी काम करने के बदले में आम जनता से बड़े पैमाने पर अवैध वसूली कर रहे थे।
अलमारी में छिपाकर रखी थी रिश्वत की रकम
प्रवक्ता के अनुसार, शिकायत में लगाए गए आरोप बेहद गंभीर थे और यह मामला सीधे तौर पर आम आदमी को परेशान करने वाले जमीनी स्तर के भ्रष्टाचार से जुड़ा था। इस सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए, विजिलेंस ब्यूरो की एक टीम ने रायकोट एसडीएम दफ्तर में दबिश दी। टीम ने सबसे पहले आरोपी स्टेनो जतिंदर सिंह से पूछताछ शुरू की। जब उसने संतोषजनक जवाब नहीं दिया, तो उसके दफ्तर की तलाशी ली गई।
तलाशी के दौरान टीम उस वक्त हैरान रह गई, जब दफ्तर में रखी एक अलमारी से नोटों के बंडल बरामद हुए। गिनती करने पर यह रकम 24 लाख 6 हजार रुपये निकली। जब जतिंदर सिंह से इस भारी नकदी के स्रोत के बारे में पूछा गया, तो वह कोई भी वैध जानकारी या सबूत पेश करने में पूरी तरह विफल रहा। इसके बाद, विजिलेंस ब्यूरो की टीम ने उसे तत्काल गिरफ्तार कर लिया और नकदी को जब्त कर लिया।
एसडीएम की भूमिका पर भी उठे सवाल
इस मामले ने अब कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। चूंकि शिकायत में एसडीएम का नाम भी शामिल था, इसलिए अब उनकी भूमिका की भी जांच की जा रही है। विजिलेंस ब्यूरो यह पता लगाने की कोशिश कर रहा है कि क्या यह भ्रष्टाचार का एक संगठित रैकेट था और इसमें और कौन-कौन से अधिकारी या कर्मचारी शामिल थे।
प्रवक्ता ने बताया कि इस संबंध में आरोपी स्टेनो के खिलाफ विजिलेंस ब्यूरो पुलिस स्टेशन, लुधियाना रेंज में भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम (Prevention of Corruption Act) के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि मामले की आगे की जांच जारी है और इस रैकेट से जुड़े किसी भी अन्य दोषी को बख्शा नहीं जाएगा। यह कार्रवाई इस बात का स्पष्ट संकेत है कि मान सरकार सरकारी दफ्तरों में व्याप्त भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने के लिए प्रतिबद्ध है।
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