दिल्ली उच्च न्यायालय ने आज कांग्रेस पार्टी को एक बड़ा झटका देते हुए, कर अधिकारियों द्वारा चार साल की अवधि के लिए कर पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया। इसके साथ ही, कांग्रेस के बैंक खाते भी अगले आदेश तक फ्रीज रहेंगे। न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा और न्यायमूर्ति पुरुषेंद्र कुमार कौरव की पीठ ने कहा कि वे पहले भी एक और वर्ष के लिए कर पुनर्मूल्यांकन में हस्तक्षेप करने से इनकार कर चुके हैं और उसी फैसले के आधार पर, वर्तमान याचिकाओं को भी खारिज किया जाता है। मौजूदा मामला आकलन वर्ष 2017 से 2021 तक का है। पिछले सप्ताह खारिज की गई एक अन्य याचिका में, कांग्रेस पार्टी ने मूल्यांकन वर्ष 2014–15 से 2016–17 से संबंधित पुनर्मूल्यांकन कार्यवाही शुरू करने को चुनौती दी थी। भाजपा नेता शहजाद पूनावाला ने इस मामले पर तंज कसते हुए कहा कि यह पहली बार नहीं है जब उच्च न्यायालय ने कांग्रेस के “बेतुके प्रोपेगेंडा“ को खारिज किया है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब कांग्रेस के पास पर्याप्त समय था, तब वे उच्च न्यायालय या किसी अधिकारी के पास नहीं गए और अब “प्रतिशोध–प्रतिशोध“ चिल्ला रहे हैं। पूनावाला ने आगे कहा कि यदि कांग्रेस के “परिवार के अस्तित्व या उनके भ्रष्टाचार“ पर जनता करारी चोट करती है, तो वे इसे लोकतंत्र पर चोट बताते हैं। यह फैसला कांग्रेस पार्टी के लिए एक बड़ा झटका है, जो पहले से ही कई चुनौतियों का सामना कर रही है। बैंक खातों के फ्रीज होने से पार्टी के वित्तीय संचालन और संभावित रूप से उसकी राजनीतिक गतिविधियाँ प्रभावित हो सकती हैं।
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शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में ही डटे हुए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की और प्रदेश के सियासी घटनाक्रम से हाईकमान को अवगत कराया। मुख्यमंत्री का दावा: इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि 80% विधायक उनके साथ हैं और कांग्रेस की सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। विधायकों की अयोग्यता: कांग्रेस ने हाल ही में छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने हाईकमान के समक्ष इन विधायकों का पक्ष रखा और उनकी पार्टी में वापसी से होने वाले फायदों पर चर्चा की। हाईकमान की पहल: राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को हिमाचल भेजा था। उन्होंने सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिए एक समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। विधायकों का संपर्क: अयोग्य घोषित किए गए विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी में निराशा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अदालत जाने की भी बात कही। सरकारी कार्रवाई की आलोचना: राणा ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह “ओछी हरकत“ है और इसका उद्देश्य “रेवड़ियां बांटना“ है, न कि बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों को हल करना। यह पढ़ेंंःHimachal:…
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