
शिमला: हिमाचल प्रदेश सरकार खर्च में कमी लाने के उद्देश्य से भारतीय वन सेवा (IFS) अधिकारियों की संख्या घटाने की योजना बना रही है। IFS कैडर को 114 से घटाकर 83 करने का प्रस्ताव तैयार किया गया है।
सरकार का तर्क:
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वर्तमान में 80 IFS अधिकारी कार्यरत हैं (लगभग 10 प्रतिनियुक्ति पर हैं), और सरकार का मानना है कि इतने अधिकारियों से काम चल सकता है।
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एक IFS अधिकारी पर सालाना 45 लाख रुपये खर्च होते हैं, इसलिए संख्या घटाने से करोड़ों रुपये की बचत होगी।
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वन विभाग के कुछ पदों की अब आवश्यकता नहीं है, जैसे कि तकनीकी और प्रचार से जुड़े पद, क्योंकि इन कार्यों के लिए अलग विभाग और प्रशिक्षित कर्मचारी मौजूद हैं।
मुख्यमंत्री का बयान:
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा है कि राज्य सरकार प्रशासनिक हस्तक्षेप कम करके और विभागों में सकारात्मक बदलाव लाकर लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाना चाहती है।
IAS और IPS अधिकारियों की संख्या भी नहीं बढ़ेगी:
हिमाचल सरकार ने केंद्र सरकार से नए कोटे के तहत मिलने वाले IAS और IPS अधिकारियों को लेने से इनकार कर दिया है।