धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में बुधवार को नाचन से भाजपा विधायक विनोद कुमार ने प्रदेश सरकार की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था चरमरा गई है और भ्रष्टाचार बढ़ रहा है। उनके मुताबिक, अधिकारियों पर सरकार का नियंत्रण नहीं रह गया है और जनप्रतिनिधियों की शिकायतों को भी अनसुना किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने इन आरोपों पर पलटवार करते हुए कहा कि विधायक तथ्यों के साथ अपनी बात रखें, अन्यथा उनके खिलाफ मामला दर्ज किया जाएगा। इस पर नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि सरकार जितने चाहे मामले दर्ज करवा ले, विपक्ष डरने वाला नहीं है। उन्होंने कहा कि यदि विधानसभा में विपक्ष को बोलने का अवसर नहीं मिलेगा तो वह जनता के बीच अपनी बात रखेगा।
टेंडर प्रक्रिया में गड़बड़ी और कमीशनखोरी का आरोप
विधायक विनोद कुमार ने लोक निर्माण विभाग की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि विकास कार्यों के लिए केंद्र से धन मिलने के बावजूद प्रदेश में ऑनलाइन के बजाय ऑफलाइन टेंडर करवाए जा रहे हैं। उन्होंने दावा किया कि इस व्यवस्था से कुछ चुनिंदा लोगों को फायदा पहुंचाया जा रहा है।
उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि ठेकेदारों को बिल पास करवाने के लिए रिश्वत देनी पड़ रही है और बिना कमीशन दिए काम आगे नहीं बढ़ते। विधायक ने इसे प्रदेश में भ्रष्टाचार की गंभीर स्थिति बताते हुए सरकार से जवाब मांगा।
तबादला नीति पर भी उठाए सवाल
विनोद कुमार ने सरकार की तबादला नीति को लेकर भी नाराजगी जताई। उन्होंने आरोप लगाया कि नाचन क्षेत्र में तैनात स्थानीय कर्मचारियों को जानबूझकर दूरदराज के इलाकों में भेजा जा रहा है, जबकि दूसरे क्षेत्रों के कर्मचारियों को यहां तैनाती दी जा रही है।
उन्होंने दावा किया कि तबादलों में भी कथित तौर पर पैसे का लेनदेन हो रहा है और इसके लिए दरें तय हैं। इसके अलावा विधायक ने प्रदेश में खनन माफिया के प्रभावी होने का आरोप लगाते हुए सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाए।
सदन में इन आरोपों और मुख्यमंत्री की प्रतिक्रिया के बाद सत्ता पक्ष तथा विपक्ष के बीच राजनीतिक टकराव और तेज हो गया।