शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में लंबे समय से विवाद का केंद्र बनी संजौली मस्जिद के मामले में एक नया मोड़ आया है। प्रदेश हाई कोर्ट के आदेशों के अनुपालन में वक्फ बोर्ड ने गुरुवार से मस्जिद की तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। इससे पहले हाई कोर्ट ने मस्जिद कमेटी को निचली दो मंजिलों को तोड़ने के मामले में फौरी राहत दी थी। मस्जिद कमेटी ने अदालत में यह भरोसा दिलाया था कि वह ऊपर की अवैध मंजिलों को खुद हटा लेगी। इसी कड़ी में गुरुवार को तीसरी मंजिल की दीवारों को गिराने की प्रक्रिया शुरू की गई।
मस्जिद के अवैध निर्माण को हटाने का काम चरणबद्ध तरीके से चल रहा है। इससे पहले चौथी मंजिल और उसके ऊपर बनी एटिक को पहले ही तोड़ा जा चुका है। अब तीसरी मंजिल की दीवारों के बाद इसकी छत को तोड़ने की योजना है। तीसरी मंजिल के पूरी तरह हटने के बाद मस्जिद की केवल निचली दो मंजिलें ही शेष रह जाएंगी। इन दो मंजिलों को तोड़ने के आदेश पर हाई कोर्ट ने फिलहाल रोक लगा रखी है और यह मामला अभी अदालत में विचाराधीन है।
संजौली मस्जिद विवाद की जड़ें पिछले साल शिमला के मतियाणा इलाके में युवकों की पिटाई की घटना से जुड़ी हैं। इस घटना के बाद हिंदू संगठनों ने जोरदार प्रदर्शन किया था और मस्जिद के अवैध निर्माण का मुद्दा उठाया था। बढ़ते दबाव के बीच 11 सितंबर 2024 को संजौली मस्जिद कमेटी ने खुद ही मस्जिद के अवैध हिस्से को हटाने की पेशकश की थी। इसके बाद 5 अक्टूबर को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने मस्जिद की तीन मंजिलों को तोड़ने की मंजूरी दे दी थी।
मुस्लिम पक्ष ने इस निर्णय को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायालय में चुनौती दी थी लेकिन 30 नवंबर को उनकी याचिका खारिज कर दी गई। इसके बाद 3 मई 2025 को नगर निगम आयुक्त कोर्ट ने नीचे की दो मंजिलों को भी अवैध घोषित कर दिया था। इस फैसले के खिलाफ भी मुस्लिम पक्ष ने अपील की जिसे 30 अक्टूबर को खारिज कर दिया गया।
अंततः मामला हाई कोर्ट पहुंचा जहां सुनवाई के दौरान मस्जिद कमेटी ने ऊपर की तीन मंजिलों को तोड़ने का आश्वासन दिया। अदालत ने इस आश्वासन को स्वीकार करते हुए निचली दो मंजिलों को तोड़ने पर रोक लगा दी। अब वक्फ बोर्ड ने तीसरी मंजिल को तोड़ने का काम शुरू कर दिया है। उधर हिंदू संगठनों ने भी इस मामले में कड़ा रुख अपनाते हुए 29 दिसंबर तक काम पूरा करने का अल्टीमेटम दिया था। उन्होंने चेतावनी दी थी कि अगर तय समय तक काम नहीं हुआ तो 30 दिसंबर से वे खुद बिना किसी मेहनताने के अवैध निर्माण को तोड़ना शुरू कर देंगे।