नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित नीति आयोग की दसवीं शासी परिषद की बैठक में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने राज्य के विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण मुद्दे उठाए।
शहरी क्षेत्रों में ड्रेनेज सिस्टम और सिंचाई योजनाओं पर ज़ोर
मुख्यमंत्री धामी ने तेजी से बढ़ते शहरीकरण के कारण शहरों में ड्रेनेज की समस्या को गंभीर चुनौती बताते हुए राष्ट्रीय स्तर पर टिकाऊ ड्रेनेज प्रणाली विकसित करने के लिए विशेष योजना बनाने का अनुरोध किया। उन्होंने ‘पीएम कृषि सिंचाई योजना’ में लिफ्ट इरिगेशन को शामिल करने की भी मांग की। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थितियों के कारण पर्वतीय क्षेत्र का केवल 10 प्रतिशत भूभाग ही सिंचित हो पा रहा है। उन्होंने राज्य में ‘नदी जोड़ो परियोजना’, चेक डैम और लघु जलाशयों के निर्माण के माध्यम से वर्षा जल संरक्षण के प्रयासों की जानकारी दी।
धार्मिक आयोजनों और जनसांख्यिकीय लाभांश पर चर्चा
मुख्यमंत्री ने 2026 में मां नंदा राजजात यात्रा और 2027 में हरिद्वार कुंभ के आयोजन के लिए केंद्र से सहयोग मांगा। उन्होंने ‘डेमोग्राफिक डिविडेंड’ के महत्व पर ज़ोर देते हुए कहा कि आने वाले 10 साल उत्तराखंड के लिए महत्वपूर्ण हैं, क्योंकि इस दौरान राज्य इसका सबसे अधिक लाभ उठा सकता है। इसी को ध्यान में रखते हुए राज्य में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न स्तरों पर काम किया जा रहा है।
कृषि, हरित ऊर्जा और सुशासन पर फोकस
मुख्यमंत्री ने कहा कि उत्तराखंड की जीडीपी में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान केवल 9.3 प्रतिशत है, जबकि इसमें लगभग 45 प्रतिशत आबादी कार्यरत है। इस समस्या के समाधान के लिए राज्य में किसानों को ‘हाई वैल्यू एग्रीकल्चर’ अपनाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। इसके तहत एप्पल मिशन, कीवी मिशन, ड्रैगन फ्रूट मिशन, मिलेट मिशन और सगंध कृषि को बढ़ावा दिया जा रहा है।
उन्होंने बताया कि राज्य की अर्थव्यवस्था में पिछले तीन वर्षों में लगभग डेढ़ गुना वृद्धि हुई है। 2023-24 में नीति आयोग की एसडीजी रैंकिंग में उत्तराखंड को पहला स्थान मिला, जबकि ‘केयरऐज रेटिंग रिपोर्ट’ में सुशासन और वित्तीय प्रबंधन के क्षेत्र में छोटे राज्यों में दूसरा स्थान मिला। उन्होंने राज्य में समान नागरिक संहिता लागू करने और 23,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी देने का भी उल्लेख किया।
पर्यटन और पर्यावरण संरक्षण पर बल
मुख्यमंत्री ने 38वें राष्ट्रीय खेलों को ‘ग्रीन गेम्स’ की थीम पर आयोजित करने और प्रधानमंत्री के हर्षिल-मुखबा यात्रा से राज्य के पर्यटन को मिले लाभ की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य में साहसिक पर्यटन, इको टूरिज्म और हाई-एंड टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने ‘ग्रोस एनवायरमेंट प्रोडक्ट इंडेक्स’ (GEP) जारी करने, ‘जियोथर्मल ऊर्जा नीति’ लागू करने और ‘मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना’ के माध्यम से रोजगार सृजन की जानकारी भी दी।