Uttarakhand: 16वें वित्त आयोग के दौरे की तैयारी, चेक डैम निर्माण की समीक्षा – The Hill News

Uttarakhand: 16वें वित्त आयोग के दौरे की तैयारी, चेक डैम निर्माण की समीक्षा

देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में दो महत्वपूर्ण बैठकें कीं. पहली बैठक में 16वें वित्त आयोग के उत्तराखंड दौरे की तैयारियों की समीक्षा की गई, जबकि दूसरी बैठक में सिंचाई विभाग द्वारा जल संरक्षण के लिए बनाए जा रहे चेक डैम के निर्माण कार्यों की समीक्षा की गई.

वित्त आयोग के दौरे की तैयारी:

मुख्य सचिव ने वित्त आयोग के दौरे के कार्यक्रम, बैठकों और अन्य तैयारियों का जायजा लिया. उन्होंने संबंधित अधिकारियों को आयोग के आगमन से लेकर प्रस्थान तक सभी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आयोग के समक्ष रखे जाने वाले मुद्दों को सुव्यवस्थित तरीके से प्रस्तुत किया जाए. आयोग के बद्रीनाथ और केदारनाथ दौरे के दौरान खराब मौसम की स्थिति में वैकल्पिक व्यवस्था भी सुनिश्चित करने को कहा गया.

चेक डैम निर्माण की समीक्षा:

मुख्य सचिव ने जल स्रोत एवं नदी पुनरोद्धार प्राधिकरण (SARRA) के तहत सिंचाई और लघु सिंचाई विभाग द्वारा बनाए जा रहे चेक डैम के प्रस्तावों पर तेजी से काम करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि चेक डैम के निर्माण कार्यों की साप्ताहिक समीक्षा की जाएगी. उन्होंने एक करोड़ रुपये से कम लागत वाले प्रस्तावों को जिला स्तर पर ही निस्तारित करने के निर्देश दिए.

मुख्य सचिव ने पेयजल से जुड़े प्रस्तावों को प्राथमिकता देने और इसमें पेयजल निगम और जल संस्थान को शामिल करने के निर्देश दिए. उन्होंने जल संस्थान और पेयजल निगम से पानी की कमी वाले क्षेत्रों की पहचान कर उनके लिए प्रस्ताव तैयार करने को कहा.

जिन प्रस्तावों की डीपीआर तैयार हो गई है, उनके लिए शीघ्र शासनादेश जारी करने के निर्देश दिए गए. प्रत्येक प्रस्ताव के लिए ईसी, एफसी, टीएसी और ईएफसी आदि मंजूरियों के लिए समय सीमा तय करने और एक कैलेंडर तैयार करने के भी निर्देश दिए गए.

सचिव डॉ. आर. राजेश कुमार ने बताया कि राज्य के विभिन्न जिलों में बैराज और चेक डैम बनाने का काम चल रहा है. नैनीताल, अल्मोड़ा, देहरादून और पौड़ी में जलाशयों का निर्माण कार्य जारी है. वर्ष 2024-25 में प्राथमिकता वाले 111 स्रोतों में से 105 पर काम पूरा हो चुका है और 6 पर काम चल रहा है. वर्ष 2025-26 के लिए 124 कार्य प्रस्तावित हैं, जिनकी डीपीआर तैयार की जा रही है.

 

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