चंडीगढ़ में आयोजित ‘रोड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट मीट’ में मुख्यमंत्री भगवंत मान ने 18,944 किलोमीटर लिंक सड़कों के नवीनीकरण और अपग्रेडेशन की महत्वाकांक्षी परियोजना का शुभारंभ किया. इस परियोजना पर 3459.95 करोड़ रुपये की लागत आएगी.
मुख्यमंत्री ने ठेकेदारों को भ्रष्टाचार मुक्त शासन का आश्वासन देते हुए गुणवत्तापूर्ण कार्य करने का आह्वान किया. उन्होंने कहा कि अगर कोई रिश्वत मांगता है तो सीधे उन्हें सूचित किया जाए.
सड़कों का महत्व:
मुख्यमंत्री ने लिंक सड़कों को लोगों की जीवन रेखा और राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ बताया. उन्होंने कहा कि ये सड़कें गाँवों और कस्बों को शहरों से जोड़ती हैं और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं. इस परियोजना से ग्रामीण क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और किसानों को अपनी फसल मंडियों तक पहुंचाने में आसानी होगी.
गुणवत्ता पर जोर:
मुख्यमंत्री ने कहा कि सड़क निर्माण का कार्य करने वाली कंपनियां अगले पांच साल तक इन सड़कों के रखरखाव के लिए जिम्मेदार होंगी. उन्होंने कहा कि पहले टेंडर प्रक्रिया में भ्रष्टाचार होता था, जिससे ठेकेदार गुणवत्ता से समझौता कर लेते थे. लेकिन अब यह प्रथा बंद हो गई है और ठेकेदारों को गुणवत्ता पर पूरा ध्यान देना होगा.
समन्वय समिति का गठन:
मुख्यमंत्री ने मंडी बोर्ड, लोक निर्माण विभाग, और ठेकेदारों के बीच एक समन्वय समिति बनाने की घोषणा की. यह समिति सड़क निर्माण से जुड़े सभी मुद्दों का समाधान करेगी और सुनिश्चित करेगी कि परियोजना समय पर पूरी हो.
खनन सड़कों का चौड़ीकरण:
राज्य सरकार ने खनन के लिए इस्तेमाल होने वाली 78 लिंक सड़कों की चौड़ाई 10 फीट से बढ़ाकर 18 फीट करने का फैसला किया है. इन 389.17 किलोमीटर सड़कों के निर्माण और चौड़ीकरण पर 266.27 करोड़ रुपये खर्च होंगे. इससे खनन क्षेत्रों में आवागमन सुगम होगा और खनन उद्योग को बढ़ावा मिलेगा.
केंद्र सरकार द्वारा फंड रोकने का मुद्दा:
मुख्यमंत्री ने दोहराया कि केंद्र सरकार ने ग्रामीण विकास फंड के तहत 6857 करोड़ रुपये रोक दिए हैं क्योंकि पिछली सरकार ने इस राशि का दुरुपयोग किया था. उन्होंने केंद्र सरकार से यह राशि जारी करने की मांग की ताकि राज्य में विकास कार्य प्रभावित न हों.
परियोजना का प्रभाव:
यह परियोजना पंजाब के ग्रामीण इलाकों के लिए एक गेम चेंजर साबित हो सकती है. इससे न केवल आवागमन सुगम होगा, बल्कि रोजगार के अवसर भी पैदा होंगे और राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिलेगा. मुख्यमंत्री का भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा और गुणवत्ता पर जोर इस परियोजना की सफलता की कुंजी होगा.
यह परियोजना पंजाब के ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण कदम है. इससे राज्य की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी और लोगों का जीवन स्तर बेहतर होगा. मुख्यमंत्री भगवंत मान का भ्रष्टाचार मुक्त शासन का वादा और गुणवत्ता पर जोर इस परियोजना की सफलता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा. यह देखना होगा कि यह परियोजना जमीन पर कितनी सफल होती है और इसका लोगों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है. केंद्र सरकार द्वारा रोके गए फंड का मुद्दा भी एक चुनौती है, जिसे राज्य सरकार को सुलझाना होगा.
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