मुख्य सचिव आनन्द बर्द्धन की अध्यक्षता में मंगलवार को सचिवालय में हुई सचिव समिति की बैठक में महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। बैठक में 1 मई, 2025 से सभी विभागों में अधिकारियों-कर्मचारियों की उपस्थिति बायोमैट्रिक से दर्ज कराने को अनिवार्य किया गया। जिन विभागों में बायोमैट्रिक मशीनें स्थापित नहीं हैं या पर्याप्त संख्या में नहीं हैं, उन्हें समय रहते आवश्यक तैयारी पूरी करने के निर्देश दिए गए। खराब बायोमैट्रिक मशीनों को भी ठीक कराने के निर्देश दिए गए।
जनहित की योजनाओं का विवरण तैयार करने के निर्देश
सभी विभागों को जनहित और राज्यहित में आवश्यक, महत्वपूर्ण और प्राथमिकता वाली योजनाओं की सूची तैयार करने के निर्देश दिए गए। इन योजनाओं के लिए धनराशि की व्यवस्था और स्वीकृति हेतु समुचित कार्यवाही की जा सकेगी। योजनाओं की सूची नियोजन विभाग और मुख्य सचिव कार्यालय को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।
महत्वपूर्ण परियोजनाओं की समीक्षा PM गतिशक्ति पोर्टल पर
एक करोड़ से अधिक लागत वाली परियोजनाओं की समीक्षा PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों को इसके लिए आवश्यक तैयारी करने को कहा गया। भविष्य में मुख्य सचिव की अध्यक्षता में होने वाली EFC, PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से होगी। विभागीय सचिवों को भी विभागीय EFC, PM गतिशक्ति पोर्टल के माध्यम से कराने के निर्देश दिए गए।
विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (DPR) को ई-DPR के रूप में तैयार करने के निर्देश
सभी विभागों को DPR को ई-DPR के रूप में तैयार करने के निर्देश दिए गए, जिससे योजनाओं के क्रियान्वयन में तेजी आएगी। NIC के माध्यम से कुछ राज्यों में चल रहे ई-DPR कार्य का अध्ययन कर भविष्य में परियोजनाओं के लिए ई-DPR बनाने की समुचित व्यवस्था करने के निर्देश दिए गए।
अनुभागों का निरीक्षण करने के निर्देश
विभागीय सचिवों को वर्ष में कम से कम एक बार अनुभागों का विस्तृत निरीक्षण करने के निर्देश दिए गए। इसी प्रकार का निरीक्षण रोस्टर के अनुसार अपर सचिवों, संयुक्त सचिवों, उप सचिवों और अनुसचिवों को भी करने के निर्देश दिए गए।
Annual Work Plan बनाने के निर्देश
सभी अधिकारियों को अपने विभाग से संबंधित कार्यों के लिए Annual Work Plan बनाने के निर्देश दिए गए, ताकि सभी विभागीय कार्यों को समय पर पूरा किया जा सके और विलंब से बचा जा सके।
सरकारी संपत्तियों की सूची तैयार करने के निर्देश
सभी विभागों को अपनी संपत्तियों की सूची तैयार कर पूर्व में बनाए गए पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए। कई विभागों ने पहले ही अपनी विभागीय संपत्तियों की सूची Government Assets Inventory पर अपलोड कर दी है। शेष सभी विभागों को भी अपनी संपत्तियों की सूची इस पोर्टल पर अपलोड करने के निर्देश दिए गए।
कार्मिकों को अचल संपत्ति का विवरण देना होगा
अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों को वार्षिक गोपनीय प्रविष्टि के साथ अनिवार्य रूप से अचल संपत्ति का विवरण देना होगा। कई अधिकारी समय पर अपनी वार्षिक अचल संपत्ति का विवरण नहीं दे रहे हैं। वार्षिक गोपनीय आख्या के साथ अचल संपत्ति का विवरण घोषित करना अनिवार्य बनाने के निर्देश दिए गए। पदोन्नति के समय यह देखा जाएगा कि कार्मिक ने अचल संपत्ति का विवरण दिया है या नहीं।
राज्य संग्रहालय बनाने के निर्देश
देहरादून में राज्य संग्रहालय बनाने के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के निर्देश दिए गए। कोलागढ़ स्थित हिमालयन सांस्कृतिक केंद्र का अधिकतम उपयोग करने हेतु कार्ययोजना बनाने के निर्देश दिए गए। संस्कृति विभाग में पंजीकृत सांस्कृतिक दलों की प्रतियोगिता कराकर पारदर्शी और निष्पक्ष तरीके से उन्हें श्रेणी A, B, C आदि में रखने के निर्देश दिए गए, ताकि आवश्यकतानुसार उनका उपयोग किया जा सके।