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देहरादून: उत्तराखंड में स्थानीय निकाय चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) आरक्षण के लिए गठित एकल सदस्यीय समर्पित आयोग ने गुरुवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को अपनी तीसरी रिपोर्ट सौंप दी। आयोग के अध्यक्ष बी.एस. वर्मा ने यह रिपोर्ट मुख्यमंत्री आवास पर सौंपी।
यह रिपोर्ट हरिद्वार को छोड़कर राज्य के बाकी 12 जिलों में ग्रामीण स्थानीय निकाय चुनावों में OBC आरक्षण के संबंध में है। इससे पहले आयोग ने 14 अगस्त 2022 को हरिद्वार जिले के लिए अपनी पहली रिपोर्ट सौंपी थी।
आयोग ने 2011 की जनगणना के आधार पर त्रिस्तरीय पंचायतों में OBC को समुचित प्रतिनिधित्व देने के लिए अपनी सिफारिशें दी हैं। रिपोर्ट में जिला पंचायत अध्यक्ष, जिला पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत प्रमुख, क्षेत्र पंचायत सदस्य, ग्राम पंचायत प्रधान और ग्राम पंचायत सदस्य के पदों पर OBC आरक्षण के बारे में बताया गया है।
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