उत्तराखंड की मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने कई विकास परियोजनाओं को मंजूरी दी है और सभी भवन निर्माण कार्यों में ग्रीन बिल्डिंग नियमों, सोलर पावर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सख्त पालन के निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूल, कॉलेज और अन्य भवनों के निर्माण में उत्तराखंड की स्थानीय वास्तुकला शैली का उपयोग करने को भी कहा है।
मंजूर की गई परियोजनाएं:
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पौड़ी गढ़वाल: यमकेश्वर में कौड़िया-किमसार वन मोटर मार्ग का सुदृढ़ीकरण (1044.94 लाख रुपये), जी.बी. पंत इंस्टिट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी के पास बिल्केदार पम्पिंग पेयजल योजना का पुनर्गठन (1516.13 लाख रुपये)।
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सल्ट: राजकीय पॉलिटेक्निक के भवन निर्माण कार्य (1617.03 लाख रुपये)।
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लोहाघाट: नाबार्ड के तहत राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण (1061.17 लाख रुपये)।
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दन्या: राजकीय पॉलिटेक्निक का निर्माण (1234.59 लाख रुपये)।
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देहरादून: न्यू कैंट मोटर मार्ग का चौड़ीकरण (1171.56 लाख रुपये)।
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भराड़ीसैंण: पशुपालन विभाग के तहत भराड़ीसैंण फार्म का विकास और डेयरी आधारित अर्थव्यवस्था तथा गाय आधारित पर्यटन विकास (3003.05 लाख रुपये – इस परियोजना पर आगे विचार के लिए उच्च स्तरीय बैठक होगी)।
मुख्य सचिव के निर्देश:
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सभी भवन निर्माण कार्यों में ग्रीन बिल्डिंग नियमों, सोलर पावर और रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सख्ती से पालन।
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स्कूल, कॉलेज और अन्य भवनों के निर्माण में उत्तराखंड की स्थानीय वास्तुकला का उपयोग।
परियोजनाओं के लाभ:
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कौड़िया-किमसार मोटर मार्ग: स्थानीय लोगों और वन विभाग के लिए आवागमन में सुधार।
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राजकीय पॉलिटेक्निक: क्षेत्रीय और दूरस्थ क्षेत्रों के छात्रों को तकनीकी शिक्षा के अवसर।
बैठक में उपस्थित:
प्रमुख सचिव आर. के. सुधांशु, सचिव डॉ. बी.वी.आर.सी. पुरुषोत्तम, डॉ. रंजीत कुमार सिन्हा, पंकज कुमार पांडे सहित वित्त, सिंचाई, नियोजन विभागों के अपर सचिव और अधिकारी।
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