नई दिल्ली। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान को मनी लॉन्ड्रिंग मामले में सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। शीर्ष अदालत ने गुरुवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से आजम खान को दी गई अंतरिम जमानत को चुनौती दी गई थी। अदालत ने कहा कि जमानत अंतरिम प्रकृति की है, इसलिए इस स्तर पर हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है।
जस्टिस एम. एम. सुंदरेश और जस्टिस पी. बी. वराले की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए स्पष्ट किया कि हाईकोर्ट की टिप्पणियां प्रथम दृष्टया हैं। इनका मामले के अंतिम निर्णय पर कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए।
गिरफ्तारी के आधार को लेकर ईडी ने उठाए सवाल
ईडी की ओर से पेश एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने हाईकोर्ट के अंतरिम जमानत देने के फैसले पर सवाल उठाए। उन्होंने दलील दी कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताए गए थे। इसके बावजूद हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए अंतरिम राहत दी।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने ईडी की दलीलों पर हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया और याचिका खारिज कर दी। आजम खान की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल ने पक्ष रखा।
31 अक्टूबर को हुई थी गिरफ्तारी
यह मामला उस समय चर्चा में आया था, जब 31 अक्टूबर को आजम खान को एक अन्य मामले में जेल से रिहाई के तुरंत बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले में गिरफ्तार कर लिया गया था। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने उन्हें अंतरिम जमानत दी थी। हाईकोर्ट ने गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर शुरुआती टिप्पणी करते हुए प्रथम दृष्टया इसे दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रभावित बताया था।
ईडी ने हाईकोर्ट की इन टिप्पणियों और अंतरिम जमानत के आदेश को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी।
सीजेआई के सामने भी उठा था मामला
इससे पहले बुधवार को एडिशनल सॉलिसिटर जनरल एस. वी. राजू ने भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले को तत्काल सुनवाई के लिए उठाया था। उन्होंने हाईकोर्ट की शुरुआती टिप्पणियों पर आपत्ति जताते हुए मामले में जल्द सुनवाई की मांग की थी।
सीजेआई ने मामले को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी, लेकिन यथास्थिति बनाए रखने की ईडी की मौखिक मांग स्वीकार नहीं की थी। गुरुवार को सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम जमानत के आदेश में दखल देने से इनकार करते हुए ईडी की याचिका खारिज कर दी।
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