देहरादून, 18 नवंबर। कुमाऊं क्षेत्र में हवाई कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने की दिशा में पंतनगर एयरपोर्ट के विस्तार का रास्ता साफ हो गया है। राज्य पर्यावरण प्रभाव आकलन प्राधिकरण (SEIAA) ने बुधवार को परियोजना को पर्यावरणीय स्वीकृति दे दी। यह मंजूरी राज्य स्तरीय पर्यावरण प्रभाव मूल्यांकन समिति (SCEIA) की संस्तुति के आधार पर दी गई है। विस्तार के बाद एयरपोर्ट का रनवे 1,372 मीटर से बढ़कर 3,000 मीटर लंबा हो जाएगा।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पर्यावरणीय मंजूरी का स्वागत करते हुए इसे कुमाऊं के लिए महत्वपूर्ण कदम बताया। उन्होंने कहा कि 3,000 मीटर लंबे रनवे पर बड़े विमान उतर सकेंगे। इससे क्षेत्र में पर्यटन, उद्योग और रोजगार को बढ़ावा मिलने के साथ आपदा के दौरान राहत एवं बचाव कार्यों में भी मदद मिलेगी। मुख्यमंत्री के अनुसार, परियोजना के लिए किसी परिवार को विस्थापित नहीं करना पड़ेगा और पर्यावरणीय शर्तों का पालन सुनिश्चित किया जाएगा।
375 करोड़ रुपये से अधिक की है परियोजना
भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (AAI) की ओर से प्रस्तावित इस परियोजना पर अनुमानित 375.33 करोड़ रुपये खर्च होंगे। इसमें रनवे, टर्मिनल भवन, एप्रन, टैक्सीवे और अन्य संबंधित सुविधाओं का विस्तार किया जाना है। परियोजना पूरी होने के बाद एयरपोर्ट का कुल क्षेत्रफल करीब 321.48 हेक्टेयर हो जाएगा। इसमें 109.017 हेक्टेयर मौजूदा एयरपोर्ट भूमि और 212.46 हेक्टेयर अतिरिक्त गैर-वन भूमि शामिल है।
प्रस्ताव के अनुसार, समतल कृषि और खुली भूमि का उपयोग विमानन गतिविधियों के लिए किया जाएगा। परियोजना में किसी के विस्थापन या पुनर्वास की आवश्यकता नहीं बताई गई है।
टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल दस गुना से अधिक होगा
विस्तार योजना के तहत टर्मिनल भवन का क्षेत्रफल 937 वर्ग मीटर से बढ़ाकर 9,437 वर्ग मीटर किया जाएगा। इसके लिए 8,500 वर्ग मीटर का नया निर्माण प्रस्तावित है। विमान पार्किंग के लिए एप्रन पर उपलब्ध स्थानों की संख्या दो से बढ़ाकर सात की जाएगी। वहीं, टैक्सीवे और लिंक टैक्सीवे की संख्या भी एक-एक से बढ़ाकर दो-दो होगी।
एयरपोर्ट को सालाना 10.1 लाख यात्रियों की आवाजाही के अनुरूप विकसित किया जाएगा। इससे कुमाऊं क्षेत्र में हवाई यात्रियों की बढ़ती जरूरतों को पूरा करने में मदद मिलने की उम्मीद है।
पानी, बिजली और कचरा प्रबंधन की भी व्यवस्था
परियोजना के लिए बिजली की अनुमानित मांग 1.6 मेगावाट और पानी की जरूरत 154 किलोलीटर प्रतिदिन होगी। पानी की आपूर्ति भूजल और अनुमोदित स्थानीय स्रोतों से की जाएगी। प्रतिदिन निकलने वाले 136 किलोलीटर गंदे पानी के शोधन के लिए 165 किलोलीटर क्षमता का सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट बनाया जाएगा। उपचारित पानी का दोबारा उपयोग फ्लशिंग और बागवानी में किया जाएगा।
बिजली के बैकअप के लिए मौजूदा डीजल जनरेटर सेटों के अलावा 1,010 केवीए क्षमता के तीन नए सेट लगाए जाएंगे। साथ ही 72 किलोवाट का सौर संयंत्र स्थापित होगा, जिससे एयरपोर्ट की कुल सौर ऊर्जा क्षमता 160 से बढ़कर 232 किलोवाट हो जाएगी। मौजूदा 48.19 हेक्टेयर हरित क्षेत्र के अतिरिक्त करीब पांच हेक्टेयर नया हरित क्षेत्र भी विकसित किया जाएगा।
जन सुनवाई के बाद मिली मंजूरी
परियोजना के लिए SEIAA ने 19 सितंबर 2025 को संदर्भ शर्तें जारी की थीं। उत्तराखंड प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ने 10 मार्च 2026 को जन सुनवाई कराई। इसके बाद AAI ने 29 जून 2026 को परिवेश पोर्टल पर प्रस्ताव और अंतिम पर्यावरण प्रभाव आकलन रिपोर्ट जमा की।
राज्य स्तरीय समिति ने 7 अक्टूबर को प्रस्ताव पर पहली बार विचार कर अतिरिक्त जानकारी मांगी थी। 3 नवंबर की बैठक में समिति ने जन सुनवाई, पर्यावरणीय प्रभावों और पर्यावरण प्रबंधन योजना की समीक्षा के बाद शर्तों के साथ मंजूरी की सिफारिश की।
स्वीकृति के तहत निर्माण कार्य अनुमोदित एयरपोर्ट लेआउट और विमानन प्राधिकरणों के नियमों के अनुसार करना होगा। चालू रनवे, टैक्सीवे और एप्रन के पास निर्माण के दौरान सुरक्षा मानकों का पालन करना होगा। निर्माण सामग्री और मलबे को रनवे तक पहुंचने से रोकने के लिए भी जरूरी इंतजाम करने होंगे।
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