नई दिल्ली। मनी लॉन्ड्रिंग मामले में इलाहाबाद हाई कोर्ट से आजम खान को मिली अंतरिम जमानत के खिलाफ प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है। एजेंसी ने हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देते हुए तत्काल सुनवाई और जमानत पर यथास्थिति बनाए रखने की मांग की, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इस अनुरोध को स्वीकार नहीं किया।
लाइव लॉ की रिपोर्ट के मुताबिक, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल (ASG) एस.वी. राजू ने मंगलवार को मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत के समक्ष मामले का मौखिक उल्लेख किया और उसी दिन सुनवाई की मांग की। उन्होंने हाई कोर्ट की उस शुरुआती टिप्पणी पर आपत्ति जताई, जिसमें गिरफ्तारी को दुर्भावनापूर्ण बताया गया था। राजू ने सवाल उठाया कि संबंधित अधिकारी को मामले में पक्ष बनाए बिना गिरफ्तारी के पीछे दुर्भावना होने का निष्कर्ष कैसे निकाला जा सकता है।
ASG ने दलील दी कि हाई कोर्ट ने जल्दबाजी में अंतरिम आदेश पारित किया और ED को अपना पूरा जवाब दाखिल करने का पर्याप्त अवसर नहीं मिला। उनके मुताबिक, सुनवाई के पहले ही दिन दिया गया आदेश अपने प्रभाव में अंतिम आदेश जैसा था।
ED ने मांगा यथास्थिति का आदेश
सुनवाई के दौरान ASG ने कहा कि आजम खान को गिरफ्तारी के आधार बताने की कोशिश की गई थी, लेकिन उन्होंने उन्हें स्वीकार करने से इनकार कर दिया। जब मुख्य न्यायाधीश ने मामले की सुनवाई अगले दिन करने पर सहमति जताई, तो राजू ने तब तक यथास्थिति बनाए रखने का अनुरोध किया। उन्होंने दलील दी कि ऐसा नहीं होने पर आजम खान जेल से बाहर आ जाएंगे।
हालांकि, पीठ ने इस मौखिक अपील को स्वीकार नहीं किया। न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची ने टिप्पणी की कि आजम खान को अंतरिम जमानत पर रहने देने से कोई बड़ी समस्या नहीं होगी।
31 अक्टूबर को ED ने किया था गिरफ्तार
ED ने आजम खान को 31 अक्टूबर को उस समय गिरफ्तार किया था, जब वे एक अन्य मामले में जमानत मिलने के बाद जेल से बाहर आ रहे थे। खान ने इस गिरफ्तारी को चुनौती देते हुए आरोप लगाया था कि एजेंसी ने अनिवार्य कानूनी प्रक्रिया का पालन नहीं किया।
इलाहाबाद हाई कोर्ट ने शुरुआती सुनवाई में पाया था कि गिरफ्तारी के दौरान ED ने संविधान के अनुच्छेद 22(1) के प्रावधानों का सख्ती से पालन नहीं किया। अदालत ने प्रथम दृष्टया गिरफ्तारी की कार्रवाई को दुर्भावनापूर्ण और पूर्वाग्रह से प्रेरित बताया था। सुप्रीम कोर्ट में अब ED की चुनौती पर आगे सुनवाई होगी।
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