शिमला। बीबीएमबी के बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट से हिमाचल प्रदेश के पक्ष में फैसला आने के बाद दिल्ली से लौटे मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू का शनिवार को उनके सरकारी आवास ओक ओवर में जोरदार स्वागत किया गया। लोगों ने पारंपरिक वाद्य यंत्रों के साथ मुख्यमंत्री का अभिनंदन किया। इस अवसर पर ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री अनिरुद्ध सिंह, विधायक हरीश जनारथा और सुरेश कुमार, मुख्यमंत्री के प्रधान सलाहकार (मीडिया) नरेश चौहान, शिमला नगर निगम के महापौर सुरेंद्र कुमार, उपमहापौर उमा कौशल और महाधिवक्ता अनूप रतन भी मौजूद रहे।
मीडिया से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश ने अपने जायज हक की लड़ाई में एक और ऐतिहासिक जीत हासिल की है। बीबीएमबी के बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट का अनुकूल फैसला राज्य सरकार की मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति, दृढ़ संकल्प और लगातार किए गए कानूनी एवं राजनीतिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होंने इसे हिमाचल प्रदेश के आर्थिक हितों की रक्षा की दिशा में बड़ी उपलब्धि बताया।
सुक्खू ने कहा कि बीबीएमबी बकाया मामले में डिक्री पारित होने और सुप्रीम कोर्ट के राज्य के पक्ष में फैसला देने के बावजूद यह मामला करीब 15 वर्षों तक लंबित रहा। कई बार निर्धारित समय के भीतर जरूरी जवाब और प्रतिक्रियाएं दाखिल नहीं की गईं। वर्ष 2022 में कांग्रेस सरकार के सत्ता में आने के बाद प्रदेश के अधिकारों की लड़ाई को प्राथमिकता दी गई। सरकार ने राजनीतिक और कानूनी, दोनों स्तरों पर मजबूती से पक्ष रखा और किसी दबाव के आगे झुके बिना अपने प्रयास जारी रखे।
किशाऊ बांध परियोजना के समझौते से तैयार हुई जीत की जमीन
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी मामले में सफलता की आधारशिला किशाऊ बांध परियोजना से जुड़े समझौते पर चर्चा के दौरान ही रख दी गई थी। प्रदेश सरकार ने संबंधित पक्षों को पत्र लिखकर स्पष्ट किया था कि हिमाचल प्रदेश किशाऊ बांध परियोजना पर तभी आगे बढ़ेगा, जब हरियाणा सरकार बीबीएमबी बकाया मामले में सुप्रीम कोर्ट में राज्य के पक्ष में आवश्यक शपथपत्र दाखिल करेगी। राज्य के हितों की रक्षा के लिए यह शर्त रखी गई थी। केंद्र सरकार से भी इस मामले में सहयोग की अपेक्षा की गई थी।
सुक्खू ने बताया कि केंद्रीय ऊर्जा मंत्री और संबंधित अधिकारियों के साथ बैठकों में उन्होंने लगातार बीबीएमबी के बकाया का मुद्दा उठाया। उन्होंने साफ किया था कि किशाऊ बांध परियोजना पर आगे बढ़ने से पहले बीबीएमबी मामले में हिमाचल के अधिकारों का समाधान होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में हरियाणा और केंद्र सरकार की ओर से दाखिल शपथपत्रों ने राज्य के हितों को सुरक्षित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। पंजाब सरकार ने शुरुआत में शपथपत्र दाखिल करने में हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन हिमाचल सरकार अपने रुख पर कायम रही।
उन्होंने कहा कि किशाऊ बांध समझौते पर राज्य के हितों का पूरी तरह आकलन करने के बाद ही सहमति दी गई। यदि सरकार ने दृढ़ रुख नहीं अपनाया होता, तो हिमाचल को ऐसी शर्तें स्वीकार करनी पड़ सकती थीं, जिनमें उसके हितों की अनदेखी होती। जल और ऊर्जा संसाधनों पर प्रदेश के अधिकारों की रक्षा सरकार की प्राथमिकता है और इस मामले में कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
बिजली से आय बढ़ाने के लिए बेहतर समझौते की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि बीबीएमबी से मिलने वाली बिजली का उचित मूल्य सुनिश्चित करने के लिए सरकार बेहतर विकल्प तलाश रही है। यदि बिजली छह रुपये प्रति यूनिट की दर से बेची जाती है, तो प्रदेश को करीब 500 करोड़ रुपये की आय हो सकती है। हालांकि सरकार ऐसा बेहतर बिजली समझौता करने की दिशा में काम कर रही है, जिससे यह राजस्व बढ़कर लगभग 1,000 करोड़ रुपये तक पहुंच सके।
उन्होंने कहा कि बीबीएमबी के बकाया से अगले 20 वर्षों में प्रदेश को अनुमानित 15,000 से 20,000 करोड़ रुपये की आय होने की उम्मीद है। इसके अलावा हिमाचल को 11,973 मिलियन यूनिट बिजली मिलेगी। वहीं, किशाऊ बांध परियोजना से अगले पांच वर्षों में करीब 12,000 करोड़ रुपये का राजस्व मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री के अनुसार, ये उपलब्धियां प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत करने और हिमाचल को आत्मनिर्भर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी।
वाइल्डफ्लावर हॉल और करछम-वांगतू मामले में भी मिली सफलता
सुक्खू ने कहा कि वर्तमान सरकार ने बीबीएमबी मामले के अलावा प्रदेश के हितों से जुड़े कई अन्य महत्वपूर्ण मामलों में भी सफलता हासिल की है। वाइल्डफ्लावर हॉल का मामला पिछले 23 वर्षों से लंबित था, लेकिन सरकार के प्रयासों के बाद अब इससे प्रदेश को राजस्व मिल रहा है।
इसी तरह जेएसडब्ल्यू के स्वामित्व वाली करछम-वांगतू जलविद्युत परियोजना में बिजली रॉयल्टी 12 प्रतिशत से बढ़ाकर 18 प्रतिशत करने के मामले को भी सरकार ने प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाया। इस मामले में भी सुप्रीम कोर्ट से प्रदेश के पक्ष में फैसला मिला है। सरकार के लगातार प्रयासों के परिणामस्वरूप अब राज्य के खजाने में सालाना करीब 150 करोड़ रुपये का अतिरिक्त राजस्व आने की उम्मीद है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि ये उपलब्धियां साबित करती हैं कि मजबूत राजनीतिक इच्छाशक्ति और जनहित के प्रति प्रतिबद्धता से कठिन से कठिन चुनौतियों का सामना किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में विपक्ष की महत्वपूर्ण भूमिका है और उसे सरकार की आलोचना करने का पूरा अधिकार है। हालांकि, जब बात हिमाचल प्रदेश के अधिकारों और आर्थिक हितों की हो, तो सभी राजनीतिक दलों को दलगत राजनीति से ऊपर उठकर एकजुट होना चाहिए।
2032 तक हिमाचल को देश का सबसे समृद्ध राज्य बनाने का लक्ष्य
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की जनता ने वर्तमान कांग्रेस सरकार को पांच वर्ष के लिए राज्य की संपत्तियों और संसाधनों की रक्षा की जिम्मेदारी सौंपी है। सरकार पूरी निष्ठा से इस दायित्व को निभा रही है। प्राकृतिक आपदाओं के कठिन दौर में भी सरकार ने दृढ़ता से चुनौतियों का सामना किया और प्रदेश के पुनर्निर्माण के लिए प्रभावी कदम उठाए। उन्होंने कहा कि आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में सरकार के प्रयासों की विश्व बैंक और नीति आयोग सहित विभिन्न संस्थानों ने भी सराहना की है।
मुख्यमंत्री ने विश्वास जताया कि वर्ष 2032 तक हिमाचल प्रदेश देश का सबसे समृद्ध और आर्थिक रूप से मजबूत राज्य बनेगा। इस लक्ष्य को हासिल करने के लिए सरकार ने स्पष्ट रोडमैप तैयार किया है। प्रदेश के प्राकृतिक संसाधनों का बेहतर उपयोग कर आर्थिक आत्मनिर्भरता सुनिश्चित की जाएगी।
उन्होंने कहा कि जनता ने सरकार पर जो भरोसा जताया है, उस पर खरा उतरना सरकार की प्रतिबद्धता है। प्रदेश के अधिकारों की रक्षा, संसाधनों का उचित उपयोग और अर्थव्यवस्था को मजबूत करना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताएं हैं। हिमाचल अपने जायज हक के लिए संघर्ष जारी रखेगा और विकास एवं आत्मनिर्भरता के लक्ष्य की ओर दृढ़ता से आगे बढ़ेगा।
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