शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने सभी सरकारी विभागों, अस्पतालों, शिक्षण संस्थानों, छात्रावासों, कैंटीनों, बोर्डों, निगमों, सार्वजनिक उपक्रमों और अन्य सरकारी प्रतिष्ठानों को अपनी जरूरत के अनुसार हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ (मिल्कफेड) तथा प्रदेश की अन्य डेयरी सहकारी समितियों से दूध और दुग्ध उत्पाद खरीदने की मंजूरी दे दी है। यह खरीद संबंधित क्षेत्रों में उपलब्धता के आधार पर की जाएगी।
इस पहल का उद्देश्य सहकारी डेयरी क्षेत्र को मजबूत करना, हजारों दुग्ध उत्पादकों को सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाना और संस्थागत खरीद के माध्यम से उनकी आय बढ़ाना है। इस व्यवस्था से मिल्कफेड के साथ प्रदेश की चार डेयरी सहकारी समितियों को भी लाभ मिलेगा। इनमें बिलासपुर जिले के नम्होल स्थित कामधेनु हितकारी मंच और केह्लूर मिल्क प्रोड्यूसर कोऑपरेटिव सोसायटी, जबकि सोलन जिले के पपलोटा स्थित गौ अमृत दुग्ध उत्पादक सोसायटी और दाड़लाघाट स्थित अमृत धारा डेयरी कोऑपरेटिव सोसायटी शामिल हैं।
सरकार के इस निर्णय से स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को स्थायी संस्थागत बाजार मिलेगा। इससे डेयरी सहकारी समितियों को मजबूती मिलने के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा मिलेगा। साथ ही, डेयरी फार्मिंग को आजीविका के टिकाऊ साधन के रूप में प्रोत्साहन मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाने में मदद मिलेगी।
11 जिलों में 799 समितियों के माध्यम से दूध संग्रह
मिल्कफेड प्रदेश के 11 जिलों में डेयरी विकास गतिविधियां संचालित कर रहा है। इसके तहत 799 प्राथमिक दुग्ध उत्पादक सहकारी समितियों के माध्यम से दूध एकत्र किया जाता है। इन समितियों से करीब 55,300 दुग्ध उत्पादक जुड़े हुए हैं। सरकार इस व्यवसाय से जुड़े किसानों को दूध का ऐतिहासिक न्यूनतम समर्थन मूल्य दे रही है, जो देश में सबसे अधिक है।
मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों और दुग्ध उत्पादकों को उनकी उपज का उचित मूल्य तथा सुनिश्चित बाजार उपलब्ध करवाकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि डेयरी फार्मिंग में ग्रामीण परिवारों की आय बढ़ाने की व्यापक संभावनाएं हैं। इससे विशेष रूप से छोटे और सीमांत किसानों, महिलाओं तथा बेरोजगार युवाओं को लाभ मिल सकता है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि इस पहल से डेयरी फार्मिंग को प्रोत्साहन मिलेगा, सहकारी संस्थाएं मजबूत होंगी और स्थानीय दुग्ध उत्पादकों को अपने उत्पादों के विपणन के बेहतर अवसर मिलेंगे।
उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार स्थानीय संसाधनों और ग्रामीण आधारित आर्थिक गतिविधियों को मजबूत करके हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए किसानों के हित में कई कदम उठा रही है। सरकार डेयरी क्षेत्र को सशक्त बनाने, रोजगार के अवसर पैदा करने और ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति में सुधार के लिए अपने प्रयास जारी रखेगी।
Pls read:Himachal: बीबीएमबी बकाया मामले में जीत हिमाचल के आर्थिक हितों की बड़ी उपलब्धि : सुक्खू