लखनऊ: उत्तर प्रदेश के दो प्रमुख शहरों, मथुरा-वृंदावन और कानपुर, के समग्र विकास और कायाकल्प के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बृहस्पतिवार को एक उच्च-स्तरीय बैठक में ‘विजन 2030’ योजनाओं की विस्तृत समीक्षा की। इन महत्वाकांक्षी योजनाओं के तहत दोनों शहरों में कुल 67,000 करोड़ रुपये से अधिक का निवेश प्रस्तावित है। बैठक में सबसे महत्वपूर्ण निर्देश यह दिया गया कि दोनों शहरों में सभी जिला एवं मंडल स्तरीय सरकारी कार्यालयों को एक ही परिसर में स्थापित कर ‘इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स’ का निर्माण किया जाए, ताकि आम नागरिकों को एक ही छत के नीचे सभी सुविधाएं मिल सकें।
मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि इस इंटीग्रेटेड कॉम्प्लेक्स में अधिवक्ताओं के लिए चैंबर, वाहनों के लिए व्यवस्थित पार्किंग, भोजनालय (फूड कोर्ट) और अन्य सभी आवश्यक नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। इस पहल का उद्देश्य प्रशासनिक कार्यों में सुगमता लाना और आम नागरिकों को अलग-अलग दफ्तरों के चक्कर काटने की परेशानी से मुक्ति दिलाना है।
मथुरा-वृंदावन: धार्मिक गरिमा के साथ आधुनिक विकास
बैठक में अधिकारियों ने बताया कि मथुरा-वृंदावन के लिए 30,080 करोड़ रुपये की लागत से 195 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं, जिनमें से 23 पर काम भी शुरू हो चुका है। सीएम योगी ने क्षेत्र की सांस्कृतिक और धार्मिक गरिमा को बनाए रखते हुए विकास और रोजगार के नए अवसर पैदा करने पर जोर दिया। उन्होंने वृंदावन परिक्रमा मार्ग पर फसाड के समग्र विकास, एक डिजिटल म्यूजियम, कन्वेंशन सेंटर और एक पर्यावरणीय पथ के निर्माण के निर्देश दिए। इसके अलावा, जवाहर बाग परिसर में ‘कृष्ण लोक पार्क’ का निर्माण और स्वामी हरिदास प्रेक्षागृह में उनकी प्रतिमा स्थापित करने को भी कहा गया। राधारानी की अष्टसखियों के मंदिरों तक पहुंचने वाले संपर्क मार्गों और परिसरों का विकास प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने के भी निर्देश दिए गए।
कानपुर: औद्योगिक विस्तार और आधुनिक टाउनशिप
कानपुर के कायाकल्प के लिए ‘विजन 2030’ के तहत लगभग 37,000 करोड़ रुपये की 61 परियोजनाएं प्रस्तावित हैं। बैठक में शहर के औद्योगिक विस्तार, आधुनिक टाउनशिप, स्वास्थ्य एवं शिक्षा संस्थानों की स्थापना और लॉजिस्टिक्स हब के रूप में विकास का खाका प्रस्तुत किया गया। ‘न्यू कानपुर सिटी’, ‘नॉलेज सिटी’, ‘मेडीसिटी’, ‘अटल नगर’ और ‘मेगा एमएसएमई क्लस्टर’ जैसी योजनाएं शहर की सामाजिक-आर्थिक गतिविधियों को नई गति प्रदान करेंगी। ‘न्यू कानपुर सिटी’ के तहत 1,169 करोड़ रुपये की लागत से एक “शहर के भीतर शहर” विकसित किया जा रहा है।
मुख्यमंत्री ने शहर में अतिक्रमण हटाकर जाम की समस्या का स्थायी समाधान करने और वर्तमान बस स्टैंड को शहर के बाहरी क्षेत्र में स्थानांतरित करने के भी निर्देश दिए, ताकि यातायात व्यवस्था सुगम हो सके। मास्टर प्लान सड़कों, आउटर रिंग रोड, रैपिड रेल ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) और मेट्रो विस्तार जैसी परियोजनाएं शहर के सार्वजनिक परिवहन को विश्वस्तरीय बनाएंगी।
इस महत्वपूर्ण बैठक में कैबिनेट मंत्री राकेश सचान और मथुरा व कानपुर प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे, जिन्होंने मुख्यमंत्री को योजनाओं की प्रगति से अवगत कराया।