नई दिल्ली। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने राज्य के विकास से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर केंद्र सरकार के विभिन्न सचिवों के साथ बैठकें कीं और कई महत्वपूर्ण परियोजनाओं के लिए समर्थन और धनराशि का अनुरोध किया।
प्रमुख मुद्दे और अनुरोध:
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पंतनगर एयरपोर्ट का विस्तार: नागरिक उड्डयन सचिव समीर कुमार सिन्हा ने अगले छह महीनों में पंतनगर हवाई अड्डे के विस्तार के लिए निविदा प्रक्रिया शुरू करने का आश्वासन दिया। मुख्य सचिव ने देहरादून हवाई अड्डे पर रात्रिकालीन लैंडिंग सुविधा, हेली एम्बुलेंस सेवा को फिर से शुरू करने और पिथौरागढ़ हवाई अड्डे के सुदृढ़ीकरण का भी अनुरोध किया। केदारनाथ में हेलीकॉप्टर की क्रॉस लैंडिंग की घटना पर चिंता व्यक्त करते हुए, मुख्य सचिव ने DGCA से उचित कार्रवाई की मांग की।
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पर्यावरणीय मंजूरियां: वन एवं पर्यावरण सचिव तन्मय कुमार से त्यूणी-प्लासू जलविद्युत परियोजना, ऋषिकेश-नीलकंठ रोपवे परियोजना और सिरकारी भ्योल रूपासिया बगड़ जलविद्युत परियोजना के लिए वन और पर्यावरण मंजूरी प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
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परिवहन: आवास और शहरी कार्य मंत्रालय के सचिव श्रीनिवास कटिकिथला से क्षेत्रीय रैपिड ट्रांजिट सिस्टम (RRTS) को दिल्ली-मेरठ से हरिद्वार और ऋषिकेश तक विस्तारित करने का अनुरोध किया गया। देहरादून शहर में यातायात की समस्याओं के समाधान के लिए भी सुझाव मांगे गए।
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पेयजल और स्वच्छता: पेयजल एवं स्वच्छता सचिव अशोक केके मीणा से जल जीवन मिशन के तहत लगभग 3000 करोड़ रुपये की लंबित धनराशि जारी करने और स्वच्छ भारत मिशन के तहत चार धाम यात्रा के दौरान ठोस अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष ध्यान देने का आग्रह किया गया।
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आपदा राहत: रक्षा सचिव राजेश कुमार सिंह से आपदा राहत कार्यों के लिए वायु सेना की सेवाओं के लिए देय शुल्क माफ करने का अनुरोध किया गया।
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MSME: MSME सचिव सुभाष चंद्र लाल दास से पूर्वोत्तर राज्यों की तरह उत्तराखंड को MSME क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए 90% तक लागत सहायता प्रदान करने का अनुरोध किया गया।
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ग्रामीण विकास: ग्रामीण विकास सचिव शैलेश कुमार सिंह से मनरेगा के तहत 270 करोड़ रुपये की लंबित राशि जारी करने और “हाउस ऑफ हिमालय” को उत्कृष्टता केंद्र के रूप में विकसित करने का अनुरोध किया गया। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डों पर “हाउस ऑफ हिमालय” के आउटलेट खोलने का भी अनुरोध किया गया।
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सूचना और प्रसारण: सूचना एवं प्रसारण सचिव संजय जाजू से उत्तराखंड में राष्ट्रीय स्तर के फिल्म समारोह की मेजबानी करने और राज्य में फिल्मों की शूटिंग को बढ़ावा देने का अनुरोध किया गया।
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कुंभ मेला 2027: व्यय सचिव वी. वुअलनम और प्रधानमंत्री कार्यालय के वरिष्ठ अधिकारियों से कुंभ मेला 2027 के लिए विशेष वित्तीय सहायता का अनुरोध किया गया।
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इलेक्ट्रिक वाहन: प्रमुख वाहन निर्माताओं के प्रतिनिधियों के साथ बैठक में उत्तराखंड में इलेक्ट्रिक वाहन क्षेत्र में निवेश की संभावनाओं पर चर्चा की गई।
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