शिमला। हिमाचल प्रदेश की सुखविंदर सिंह सुक्खू सरकार ने विमल नेगी मौत मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा, पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा और शिमला के पुलिस अधीक्षक संजीव गांधी को फोर्स लीव पर भेज दिया है। प्रदेश सरकार ने मंगलवार देर शाम इस संबंध में आदेश जारी किए।
सरकार के एक प्रवक्ता ने इन तीनों अधिकारियों को फोर्स लीव पर भेजे जाने के फैसले की पुष्टि की है। अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा के सभी विभागों का कार्यभार तीन अन्य IAS अधिकारियों को सौंप दिया गया है। अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का अतिरिक्त कार्यभार कमलेश कुमार पंत सँभालेंगे। पंत के पास राजस्व, विजिलेंस विभाग भी रहेंगे और राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अध्यक्ष का पद भी देखेंगे। सचिव आयुष राखिल काहलो को जनजातीय विभाग का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। सचिव तकनीकी शिक्षा कदम संदीप बसंत को जल शक्ति विभाग का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है।
पुलिस महानिदेशक डॉ. अतुल वर्मा की जगह DGP विजिलेंस अशोक तिवारी प्रदेश पुलिस महानिदेशक का अतिरिक्त कार्यभार देखेंगे। सोलन जिला पुलिस अधीक्षक गौरव सिंह को शिमला जिला का अतिरिक्त दायित्व सौंपा गया है। मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना ने इस संबंध में अधिसूचना जारी की है।
विमल नेगी मौत मामले में अतिरिक्त मुख्य सचिव, पुलिस महानिदेशक और SP शिमला ने हाईकोर्ट में अलग-अलग जाँच रिपोर्ट और स्टेटस रिपोर्ट दाखिल की थीं, जिसमें महाधिवक्ता कार्यालय को बायपास किया गया था। SP शिमला ने हाईकोर्ट में ही पुलिस महानिदेशक पर कई गंभीर आरोप लगाए थे, जिसके बाद हाईकोर्ट ने SP शिमला को फटकार लगाई थी और प्रदेश पुलिस में चल रही अंदरूनी लड़ाई का भी जिक्र किया था। इसके बाद हाईकोर्ट ने मामले की जाँच CBI को सौंप दी थी।
मुख्यमंत्री के सरकारी आवास ओक ओवर में इस मामले पर देर शाम तक बैठक चली, जिसमें मुख्य सचिव, प्रधान सचिव विधि, महाधिवक्ता और मुख्यमंत्री के सचिव मौजूद रहे। सभी कानूनी पहलुओं पर विचार करने के बाद यह निर्णय लिया गया।
मुख्यमंत्री सुक्खू ने कहा था कि सरकार अनुशासनहीनता बर्दाश्त नहीं करेगी। उन्होंने अतिरिक्त मुख्य सचिव ओंकार शर्मा द्वारा महाधिवक्ता कार्यालय की राय के बिना ही हाईकोर्ट में स्टेटस रिपोर्ट सौंपने पर भी आपत्ति जताई थी।