लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई कैबिनेट बैठक में प्रदेश के विकास से जुड़े कई अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। राज्य कर्मचारियों से जुड़ी ट्रांसफर पॉलिसी 2025-26, नई पार्किंग नीति और अडानी पावर लिमिटेड से बिजली खरीदने जैसे 11 प्रस्तावों पर मुहर लगी।
प्रमुख फैसले:
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राज्य कर्मचारियों की तबादला नीति:
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15 मई से 15 जून तक तबादले।
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विभागाध्यक्ष मंत्री की अनुमति से तबादला कर सकेंगे।
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प्रदेश में लगभग सात लाख राज्य कर्मचारी हैं।
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शहरों में नई पार्किंग नीति:
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पीपीपी मॉडल पर पार्किंग का निर्माण।
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मल्टीलेवल पार्किंग के साथ अपनी भूमि पर भी पार्किंग बना सकेंगे।
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पहले चरण में 17 नगर निगमों में सुविधा।
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पांच साल के लिए लाइसेंस।
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पार्किंग स्थल पर ही ई-चार्जिंग और गाड़ी सफाई की व्यवस्था।
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किराया नगर निगम तय करेगा।
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इसके लिए नौ सदस्यीय समिति।
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राज्य कर विभाग का दर्जा परिवर्तन: राज्य कर विभाग का दर्जा व्यावसायिक से बदलकर सेवारत विभाग किया गया। इससे कार्यालय भवन निर्माण के लिए भूमि मिलने का रास्ता साफ हुआ।
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अडानी पावर से बिजली खरीद: उत्तर प्रदेश अडानी पावर लिमिटेड से 5.383 रुपये प्रति यूनिट की दर से बिजली खरीदेगा। इससे 25 साल में 2958 करोड़ रुपये की बचत होगी।
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परिवहन विभाग: उत्तर प्रदेश स्टेट कैरिज बस अड्डा, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज और ऑल इंडिया टूरिस्ट बस पार्क (स्थापना और विनियमन) नीति 2025 प्रस्ताव को मंजूरी।
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