शिमला: हिमाचल प्रदेश मंत्रिमंडल ने कैजुअल्टी चिकित्सा अधिकारी के 68 पदों और विभिन्न श्रेणियों के 13 पदों सहित चिकित्सा अधिकारियों के कुल 81 पदों को भरने की मंजूरी दी है। यह फैसला सरकारी मेडिकल कॉलेजों और संस्थानों में आपातकालीन सेवाओं, ट्रॉमा सेंटर, कैजुअल्टी यूनिट, ब्लड बैंक और तृतीयक कैंसर देखभाल सुविधाओं को मजबूत करने के लिए लिया गया है।
फॉरेंसिक सेवाओं विभाग में फॉरेंसिक क्षमताओं को बढ़ाने के लिए FACT और FACT Plus योग्यता वाले 18 पेशेवरों की भर्ती को भी मंजूरी दी गई।
इसके अलावा, कृषि विस्तार सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए विभिन्न कृषि विज्ञान केंद्रों में विषय वस्तु विशेषज्ञों के 11 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है।
मंत्रिमंडल ने 15वें वित्त आयोग के तहत पेयजल आपूर्ति योजनाओं के क्रियान्वयन और रखरखाव के लिए पंचायतों की ओर से जल शक्ति विभाग को सेवा प्रदाता के रूप में नामित किया है।
जवाहर नवोदय विद्यालय के लिए भूमि हस्तांतरण:
चंबा जिले के राजस्व एस्टेट सरोल में 52 बीघा जमीन जवाहर नवोदय विद्यालय के संचालन के लिए भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग को हस्तांतरित करने को मंजूरी दी गई।
नगर पंचायत सन्नी के उन्नयन का फैसला वापस:
शिमला जिले में नगर पंचायत सन्नी को नगर परिषद में स्तरोन्नत करने संबंधी पूर्व अधिसूचना को वापस लेने का फैसला किया गया।
अनियंत्रित निर्माण पर रोक:
ऊना जिले के चिंतपूर्णी, शिमला जिले के सराहन विशेष क्षेत्र और हमीरपुर जिले के भोटा योजना क्षेत्र के लिए विकास योजनाएं तैयार करने का निर्णय लिया गया ताकि राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे अनियंत्रित निर्माण और अव्यवस्थित व्यावसायिक विकास को रोका जा सके।
Pls read:Himachal: भाजपा मुद्दाविहीन और नेताविहीन पार्टी: नरेश चौहान