खबरें सुनेरुड़की – मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को रुड़की के नेहरू स्टेडियम में “विकसित भारत-विकसित उत्तराखंड” मेगा प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। इस प्रदर्शनी में भारत और उत्तराखंड के विकास की झलक दिखाई गई है।
प्रदर्शनी की मुख्य विशेषताएं:
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डीआरडीओ, इसरो, टीएचडीसी, और भारतीय मानक ब्यूरो सहित कई केंद्रीय एजेंसियों ने स्टॉल लगाए हैं, जिनमें विकसित और आत्मनिर्भर भारत की उपलब्धियों को प्रदर्शित किया गया है।
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राज्य के विभिन्न विभागों ने अपने जनकल्याणकारी योजनाओं, कार्यों और नवाचारों को प्रदर्शित किया है।
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स्वयं सहायता समूहों ने स्थानीय उत्पादों को प्रदर्शनी और बिक्री के लिए रखा है, जो उत्तराखंड की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का उदाहरण है।
मुख्यमंत्री के संबोधन के मुख्य बिंदु:
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प्रदर्शनी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश की उपलब्धियों को उजागर करती है और 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प को जन-जन तक पहुंचाती है।
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भारत शिक्षा, चिकित्सा, कृषि, विज्ञान, अनुसंधान, उत्पादन और तकनीकी विकास जैसे क्षेत्रों में प्रगति कर रहा है और दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
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भारत अपनी सांस्कृतिक विरासत को वैश्विक स्तर पर बढ़ावा दे रहा है और भारतीय सेना के आधुनिकीकरण से देश का कद बढ़ रहा है।
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प्रधानमंत्री मोदी की विभिन्न योजनाओं ने 25 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाया है।
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उत्तराखंड भी 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य में योगदान दे रहा है।
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राज्य सरकार सड़क निर्माण, रेल परियोजनाओं, हेली सेवाओं और हेली एम्बुलेंस जैसी सुविधाओं के माध्यम से विकास को गति दे रही है।
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राज्य में 20 मॉडल डिग्री कॉलेज स्थापित किए जा रहे हैं और 38वें राष्ट्रीय खेलों के सफल आयोजन ने उत्तराखंड को खेल के क्षेत्र में भी पहचान दिलाई है।
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सरकार पलायन रोकने के लिए कई नीतियां लागू कर रही है और स्वरोजगार को बढ़ावा दे रही है।
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एक वर्ष में बेरोजगारी दर में 4.4% की कमी आई है और पिछले साढ़े तीन वर्षों में 20,000 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरियां मिली हैं।
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राज्य की सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित करने और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए काम किया जा रहा है।
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शीतकालीन चारधाम यात्रा शुरू की गई है और प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही इसका हिस्सा बनने उत्तराखंड आएंगे।
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राज्य सरकार ने समान नागरिक संहिता, नकल विरोधी कानून, धर्मांतरण विरोधी कानून, दंगा विरोधी कानून और भू-कानून जैसे महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं।
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नीति आयोग के सतत विकास लक्ष्यों के सूचकांक में उत्तराखंड को देश में पहला स्थान मिला है।
कार्यक्रम में कई सांसदों, पूर्व मुख्यमंत्री, विधायकों, स्थानीय जनप्रतिनिधियों, अधिकारियों और छात्रों ने भाग लिया।
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