देहरादून। उत्तराखंड में चल रहे विकास कार्यों को और अधिक रफ्तार देने के लिए केंद्र सरकार ने एक बार फिर राज्य की मदद के लिए हाथ बढ़ाया है। केंद्र सरकार ने विशेष पूंजी निवेश सहायता योजना 2025-26 के अंतर्गत उत्तराखंड को 249.56 करोड़ रुपये की दूसरी किस्त जारी कर दी है। यह भारी भरकम धनराशि भारत सरकार के वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग द्वारा राज्य सरकार को प्रदान की गई है। इस वित्तीय मदद से उम्मीद जगी है कि राज्य में अटकी हुई या धीमी गति से चल रही महत्वपूर्ण परियोजनाओं को अब नई ऊर्जा मिलेगी।
इस महत्वपूर्ण वित्तीय सहयोग के लिए उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने केंद्र सरकार का आभार जताया है। उन्होंने कहा कि यह सहायता राशि राज्य के आधारभूत ढांचे को मजबूत करने और जनोपयोगी विकास कार्यों को आगे बढ़ाने में मील का पत्थर साबित होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस मदद से न केवल विकास कार्यों में तेजी आएगी बल्कि राज्य में रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। उनका मानना है कि केंद्र सरकार का यह सहयोग राज्य की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने की दिशा में एक बड़ा और अहम कदम है।
पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उनकी सरकार केंद्र और राज्य के बीच बेहतर समन्वय बनाकर प्रदेश के समग्र विकास के लिए लगातार प्रयास कर रही है। उन्होंने स्पष्ट किया कि इस प्राप्त धनराशि का इस्तेमाल पूरी पारदर्शिता के साथ किया जाएगा। यह पैसा पूंजीगत परियोजनाओं जैसे सड़क, पुल, शहरी और ग्रामीण बुनियादी ढांचे के विकास, पेयजल, ऊर्जा और अन्य जरूरी कार्यों में खर्च किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि इन कार्यों को एक निश्चित समय सीमा के भीतर और प्रभावी तरीके से पूरा किया जाएगा ताकि प्रदेश की आम जनता को इसका सीधा लाभ मिल सके।
मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को भी सख्त निर्देश दिए हैं कि वे यह सुनिश्चित करें कि सभी परियोजनाएं गुणवत्ता के मानकों पर खरी उतरें। उन्होंने जोर देकर कहा कि परियोजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी तरह की देरी बर्दाश्त नहीं की जाएगी। धामी ने बताया कि इन विकास कार्यों से प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों को बल मिलेगा और स्थानीय स्तर पर रोजगार के मौके बढ़ेंगे जिससे युवाओं को फायदा होगा।
आंकड़ों पर गौर करें तो वित्तीय वर्ष 2025-26 में अब तक केंद्र सरकार उत्तराखंड पर काफी मेहरबान रही है। केंद्र द्वारा राज्य को अब तक कुल 847.49 करोड़ रुपये की सहायता ऋण के रूप में दी जा चुकी है। इस निरंतर मिल रहे वित्तीय सहयोग से राज्य में चल रही विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं को नई गति मिली है। सरकार का दावा है कि इससे उत्तराखंड के संतुलित, समावेशी और सतत विकास को मजबूती मिल रही है और प्रदेश प्रगति की राह पर तेजी से आगे बढ़ रहा है।