खबरें सुनेदेहरादून: उत्तराखंड कैबिनेट की बैठक में कई अहम प्रस्तावों को मंज़ूरी मिली है। यहाँ प्रमुख फैसलों का संक्षिप्त विवरण दिया गया है:
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सड़क सुरक्षा: राज्य सड़क सुरक्षा नीति 2025 को मंज़ूरी। सड़क हादसों को कम करने और सुरक्षा उपायों को सख्ती से लागू करने पर ज़ोर।
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वन प्रबंधन: वनाग्नि प्रबंधन नीति के तहत वन पंचायतों और मंगल दलों को प्रोत्साहन राशि।
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आवासीय योजना: टाउनशिप के लिए लैंड बैंक बनाने का फैसला। खुरपिया फार्म की ज़मीन का आवासीय उपयोग के लिए इस्तेमाल।
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पूर्व विधायकों की पेंशन में वृद्धि: पेंशन 40 हजार से बढ़ाकर 60 हजार रुपये की गई। हर साल 3 हजार रुपये की वृद्धि (पहले 2500 रुपये)।
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विधायकों को पेट्रोल भत्ता: सदन की कार्यवाही में शामिल होने के लिए विधायकों को मिलने वाले पेट्रोल भत्ते में वृद्धि।
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रोपवे परियोजना: केदारनाथ और हेमकुंड साहिब में रोपवे निर्माण से संबंधित DPR केंद्र सरकार को भेजी जाएगी।
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उपनल को भर्ती एजेंसी का दर्जा: उपनल (उत्तराखंड पूर्व सैनिक कल्याण निगम) विदेशों में भी नौकरियां दिला सकेगा।
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ई-गवर्नेंस सेवा शुल्क: सरकारी ऑनलाइन सेवाओं के लिए 40 रुपये सेवा शुल्क।
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जेल विभाग: जेल विभाग के कर्मचारियों की सेवा शर्तों में सुधार।
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मधुमक्खी पालन: किसानों को मधुमक्खी पालन के लिए मिलने वाली सरकारी मदद बढ़ाकर 750 रुपये प्रति मौनवंश की गई।
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सेब की खेती: अति सघन सेब बागवानी योजना में अनुदान की प्रक्रिया में सुधार।
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CNG और PNG पर टैक्स में कमी: CNG पर VAT 20% से घटाकर 10% और PNG पर 5% किया गया।
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