देहरादून: उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता (Uniform Civil Code) 26 जनवरी, गणतंत्र दिवस के मौके पर लागू हो सकती है. माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी इस दिन इसकी घोषणा कर सकते हैं. इसके लिए तैयारियां ज़ोरों पर चल रही हैं. नियमावली की विधायी विभाग में जाँच की जा रही है और विभिन्न आवेदनों के लिए पंजीकरण शुल्क भी तय किया जा रहा है.
1500 कर्मचारियों को दिया जाएगा प्रशिक्षण:
समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए ब्लॉक स्तर के लगभग 1500 कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया जाएगा. इसके लिए एक संस्थान को ज़िम्मेदारी सौंपी गई है, जो कर्मचारियों को समान नागरिक संहिता की प्रक्रिया और इसे लागू करने के तरीके के बारे में जानकारी देगा.
26 जनवरी को हो सकती है घोषणा:
मुख्यमंत्री धामी पहले ही कह चुके हैं कि समान नागरिक संहिता इसी महीने लागू कर दी जाएगी. निकाय चुनाव के नतीजे 25 जनवरी को घोषित होंगे, इसलिए माना जा रहा है कि 26 जनवरी को इसकी घोषणा की जा सकती है. गृह विभाग इसके लिए तैयारियों में जुटा है.
पंजीकरण शुल्क में कमी की संभावना:
विभिन्न सेवाओं जैसे विवाह, तलाक, लिव-इन रिलेशनशिप और वसीयत आदि के लिए पंजीकरण शुल्क 1000 रुपये से 5000 रुपये तक प्रस्तावित था, लेकिन सरकार इसे बहुत ज़्यादा मान रही है. अब इसे घटाकर 100 रुपये से 500 रुपये तक करने पर विचार चल रहा है. शुरुआत में लोगों को जागरूक करने के लिए कुछ महीनों तक इसे मुफ़्त भी किया जा सकता है.
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