खबरें सुनेसुंदरनगर: उप मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री ने घोषणा की है कि हिमाचल प्रदेश सरकार ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल उपभोक्ताओं से बकाया राशि नहीं वसूलेगी और जारी होने वाले बिलों में सरकारी सब्सिडी का उल्लेख होगा। उन्होंने यह बात रविवार को सुंदरनगर के तरोट गांव में आयोजित राज्यस्तरीय सहकारी समारोह में कही।
अग्निहोत्री ने कहा कि सहकारिता क्षेत्र में महिलाओं के लिए आरक्षण पर विचार किया जा रहा है और सभी सदस्य हिमाचली होने वाली सहकारी सभाओं को भूमि आवंटन के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि 80 करोड़ रुपये की लागत से प्रदेश की सभी प्राथमिक सहकारी सभाओं का कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है और अनैतिक कार्यों में संलग्न लोगों पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। जलशक्ति विभाग को निर्देश दिया गया है कि विभाग के बैंक खाते सहकारी बैंकों के माध्यम से भी खोले जाएँ।
हिमाचल भवन पर विपक्ष पर निशाना:
उप मुख्यमंत्री ने विपक्ष पर हिमाचल के हितों से खिलवाड़ करने और प्रदेश को बदनाम करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सरकार हिमाचल भवन सहित प्रदेश की संपत्तियों की रक्षा के लिए प्रतिबद्ध है और न्यायालय के फैसले का सम्मान करते हुए कहा कि हिमाचल भवन प्रदेश का ही रहेगा।
एचआरटीसी पर विपक्ष को फटकार:
अग्निहोत्री ने एचआरटीसी कर्मचारियों को समय पर वेतन और पेंशन दिए जाने का दावा करते हुए विपक्ष से कर्मचारियों को भड़काना बंद करने का आग्रह किया। उन्होंने कहा कि एचआरटीसी रोज़ाना लगभग पाँच लाख लोगों को परिवहन सुविधा प्रदान कर रहा है और इसके आधुनिकीकरण पर ध्यान दिया जा रहा है।
उन्होंने प्रियंका गांधी को लोकसभा चुनाव जीतने पर बधाई भी दी।
Pls read:Himachal: सीएम सुक्खू की दिल्ली यात्रा अनिश्चित, सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत