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चंडीगढ़। भगवंत मान सरकार अगस्त 2022 में जिन 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थियों के कार्ड रद कर दिया था, उन्हें पुन: बहाल करने का निर्णय लिया। अगस्त 2022 में राशन कार्डों की जांच के दौरान यह तीन लाख कार्ड काटे गए थे।
जिस कारण 10.77 लाख राशन कार्ड लाभार्थी राशन लाभों से वंचित हो गए थे। अब सभी लाभार्थी सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अंतर्गत बांटे जा रहे राशन का लाभ और राज्य सरकार की तरफ से घर- घर राशन पहुंचाने के लिए शुरू की जा रही स्कीम का फायदा उठा सकेंगे। मंत्रीमंडल ने अध्यापकों के लिए नई और पारदर्शी तबादला नीति को हरी झंडी दे दी है। इस नीति के अंतर्गत जिन अध्यापकों के पारिवारिक मैंबर किसी गंभीर बीमारी से पीड़ित हैं, वह अध्यापक अपने परिवार की देखभाल के लिए सारा साल ही अप्लाई कर सकते हैं। मंत्रिमंडल ने फाजिल्का जिले के गांव अरनीवाला शेख सुभान में स्थित पंजाब इंस्टीट्यूट आफ टेक्नोलॉजी (पीआईटी) की इमारत में ‘स्कूल ऑफ एमिनेंस’ स्थापित करने का ऐलान किया है। यह स्कूल सरकारी सीनियर सेकंडरी में प्रस्तावित किया गया था परन्तु जगह की कमी के कारण यह स्कूल पी. आई. टी. में स्थापित करने का फ़ैसला लिया गया है। मंत्रिमंडल ने राज्य की मंडियों में साल 2023-24 से झाड़-फूस के ठेके ख़त्म करने का फ़ैसला किया है। पंजाब मंडी बोर्ड द्वारा झाड़- फूस उठाने के लिए लगभग पिछले 25 सालों से झाड़-फूस के ठेके दिए जाते हैं।
मंत्रिमंडल ने म्युनिसिपल सीमओं के अंदर 500 वर्ग गज़ तक के रिहायशी इमारतों के नक्शों को स्व- तस्दीक करने के लिए ‘ पंजाब म्युनिसिपल बिल्डिंग बायलॉज- 2018’ की धारा 3. 14. 1 में संशोधन करने की मंजूरी दे दी है। स्व- तस्दीक से भाव है कि नक्शों को किसी भी अधिकारी/ कर्मचारी के द्वारा भेजने की बजाय सीधे तौर पर आरकीटैक्ट द्वारा ही मंजूरी दी जाए।
इसमें मालिक और आरकीटैक्ट की तरफ से दिए जाने वाले स्व- घोषणा पत्र में कुछ शर्तें दर्ज की गई हैं जिससे यह तस्दीक हो सके कि उप-नियम की पालना की जा रही है और जो दस्तावेज़ अपलोड किये गए हैं, उन नियमों के मुताबिक हैं।
यह ज़िक्रयोग्य है कि रिहायशी नक्शों में से 500 वर्ग तक के नक्शे तकरीबन 90 प्रतिशत होते हैं और इसलिए इनको स्वीकृत किये जाने के लिए सुखद तरीके से अपनाने के लिए आम लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। मंत्रिमंडल ने गन्ने की अगेती और मध्यम पछेती किस्मों के लिए गन्ने का भाव क्रमवार प्रति क्विंटल 391 रुपए और 381 रुपए के अंतर्गत अदायगी यकीनी बनाने की मंजूरी दे दी है।
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