खबरें सुने
- – राज्य में बाग़वानी अधीन क्षेत्र 4,39,210 हेक्टेयर से बढ़कर 4,81,616 हेक्टेयर हुआ
चंडीगढ़, 26 जुलाई:
पंजाब के बाग़वानी मंत्री स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने आज बताया कि मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व में फ़सल विविधता के लिए किए जा रहे प्रयासों का असर दिखने लगा है और बाग़वानी के तहत क्षेत्र में बड़ा इज़ाफ़ा दर्ज किया गया है।
स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने बाग़वानी क्षेत्र में पिछले 28 महीनों के दौरान हुई वृद्धि के आंकड़े पेश करते हुए बताया कि मान सरकार द्वारा मार्च 2022 में सत्ता संभालने के बाद से अब तक बाग़वानी के तहत कुल क्षेत्रफल 42,406 हेक्टेयर तक बढ़ा है। उन्होंने बताया कि मार्च 2022 से पहले बाग़वानी के तहत क्षेत्र 4,39,210 हेक्टेयर था, जो अब बढ़कर 4,81,616 हेक्टेयर हो गया है और यह फ़सल विविधता के तहत महत्वपूर्ण प्रगति का संकेत है।
कैबिनेट मंत्री ने विस्तार से बताया कि पिछले 28 महीनों के दौरान फलों की खेती के तहत क्षेत्र 6,475 हेक्टेयर की वृद्धि के साथ 96,686 हेक्टेयर से बढ़कर 1,03,161 हेक्टेयर हो गया है, जबकि सब्ज़ियों की खेती के तहत क्षेत्र 35,009 हेक्टेयर की बड़ी वृद्धि के साथ 3,21,466 हेक्टेयर से बढ़कर 3,56,465 हेक्टेयर हो गया है।
स. चेतन सिंह जौड़ामाजरा ने मशरूम की खेती, मेंथा तेल और हल्दी के उत्पादन में वृद्धि का ज़िक्र करते हुए बताया कि सजावटी फूलों की खेती के तहत क्षेत्र 1,728 हेक्टेयर से बढ़कर 2,050 हेक्टेयर हो गया है।
कैबिनेट मंत्री ने कहा कि यह आंकड़े बाग़वानी विभाग के अथक प्रयासों और पंजाब में कृषि विविधता के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान की दूरदर्शी सोच की सफ़लता को दर्शाते हैं। उन्होंने कहा कि फ़सल विविधता के तहत बाग़वानी की खेती में वृद्धि टिकाऊ खेती और राज्य के किसानों की आय बढ़ाने में महत्वपूर्ण साबित होगी।
उन्होंने कहा कि बाग़वानी के क्षेत्र में यह वृद्धि पंजाब सरकार द्वारा फ़सल विविधता को प्रोत्साहन देने और किसानों को लाभदायक फ़सलों की खेती अपनाने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु किए जा रहे अथक प्रयासों का प्रमाण है।
बाग़वानी मंत्री ने कहा कि राज्य में फ़सल विविधता को प्रोत्साहन देने और बाग़वानी को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री स. भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार ने हाल ही में संशोधित नए नर्सरी नियम भी जारी किए हैं।
Pls read:Punjab: पंजाब और केरल सरकारें मिलकर प्रवासी भारतीयों के लिए नीतिगत बदलाव की मांग करेंगी