उत्तराखंड शासन के आठ आईएएस अफसरों को समय से पहले सुपरटाइम पदोन्नत वेतनमान देने से नाराज सचिवालय संघ ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से की है। संघ ने चेताया है कि शासन ने अगर आईपीएस अफसरों को अपर सचिव के पदों पर तैनात किया गया तो संघ के अफसर और कर्मचारी उनके साथ काम नहीं करेंगे।
शासन ने 22 दिसंबर से आईएएस अफसरों दीपक रावत, वी षणमुगम, आर राजेश कुमार, नीरज खैरवाल, विनय शंकर पांडेय, दीपेंद्र कुमार चौधरी, सुरेंद्र नारायण पांडेय और विनोद कुमार सुमन को सुपरटाइम प्रोन्नत वेतनमान दे दिया। सचिवालय संघ के अध्यक्ष दीपक जोशी ने इसपर कड़ा एतराज जताया है और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात कर इस मामले की शिकायत की। साथ ही दीपक ने कहा कि अपर मुख्य सचिव स्तर के अधिकारी के सचिवालय सेवा संवर्ग के अफसरों पर टीका टिप्पणी कर रहे हैं और अब ऐसे अफसरों की बैठक में सचिवालय सेवा के अफसर शामिल नहीं होंगे।
दीपक जोशी ने ये भी कहा कि गृह विभाग में विशेष सचिव पदनाम पर उन्हें आपत्ति है। राज्य सचिवालय में व्यक्ति विशेष अधिकारी को व्यवस्थाओं से इतर पदनाम को निरस्त करने की मांग की गई। कहा कि सचिवालय के गृह विभाग में तैनात किए गए आईपीएस अधिकारी को विशेष सचिव पदनाम दिया गया है।