धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में नियम-67 के तहत लाए गए काम रोको प्रस्ताव पर चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने पूर्व भाजपा सरकार पर प्रदेश की संपदा को नुकसान पहुंचाने के आरोप लगाए। उन्होंने बद्दी में करीब 5000 बीघा जमीन कस्टमाइज्ड पैकेज के तहत 99 साल की लीज पर महज एक रुपये में देने का मुद्दा उठाया। मुख्यमंत्री ने सवाल किया कि इस सौदे से प्रदेश को क्या फायदा हुआ और कितने हिमाचली युवाओं को रोजगार मिला।
जमीन देने की शर्तों पर उठाए सवाल
मुख्यमंत्री ने भाजपा से पूछा कि प्रदेश की इतनी बड़ी और बहुमूल्य जमीन उद्योगपतियों को किन शर्तों पर दी गई थी। उन्होंने दावा किया कि इस जमीन की रजिस्ट्री पर भी शुल्क नहीं लिया गया, जबकि आम लोगों को रजिस्ट्री के लिए आठ प्रतिशत शुल्क देना पड़ता है। उन्होंने कहा कि वर्तमान सरकार ने महिलाओं को राहत देते हुए यह शुल्क घटाकर चार प्रतिशत कर दिया है।
जमीनों के इस्तेमाल पर विधेयक लाने की तैयारी
सुक्खू ने कहा कि प्रदेश की संपदा की सुरक्षा के लिए सरकार विधानसभा के इसी सत्र में एक विधेयक लाने की तैयारी कर रही है। इसके तहत उन जमीनों का मामला उठाया जाएगा, जिन्हें लोगों से अधिग्रहित तो किया गया, लेकिन वहां अब तक कोई काम शुरू नहीं हुआ है। सरकार ऐसी जमीनों के उपयोग को लेकर कानूनी व्यवस्था बनाने की दिशा में कदम उठाएगी।
दस्तावेज मिलने पर अधिकारियों पर भी होगी कार्रवाई
मामले में अधिकारियों की कथित संलिप्तता को लेकर मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पत्रकारों के पास संबंधित दस्तावेज हैं तो वे सरकार को उपलब्ध करवाएं। ठोस सबूत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने कहा कि किसी भी मामले में केवल आरोपों के आधार पर कदम उठाना उचित नहीं है।
धारा 118 के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने के भाजपा के आरोपों पर भी मुख्यमंत्री ने दस्तावेज सार्वजनिक करने की मांग की। उन्होंने दावा किया कि उनके कार्यकाल में इस प्रावधान के तहत सैकड़ों बीघा जमीन देने का कोई मामला नहीं है। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकार इस मुद्दे पर श्वेत पत्र भी लाएगी।
हिमकेयर योजना में फर्जी बिलों का आरोप
मुख्यमंत्री ने हिमकेयर योजना में कथित फर्जी बिलों का मामला उठाते हुए पूर्व भाजपा सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने दावा किया कि योजना के तहत ऐसे ऑपरेशन के बिल भी दिखाए गए, जो चिकित्सकीय रूप से असंगत हैं। उन्होंने इसे गंभीर अनियमितता बताते हुए कहा कि जांच से जुड़ी जानकारी श्वेत पत्र के माध्यम से जनता के सामने रखी जाएगी।
बीबीएमबी एरियर का श्रेय प्रदेश सरकार को
बीबीएमबी के एरियर के मुद्दे पर सुक्खू ने कहा कि यह मामला किशाऊ बांध से जुड़ी शर्तों के कारण लंबित था। उन्होंने दावा किया कि हरियाणा सरकार की ओर से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा और केंद्र सरकार के समर्थन के बिना इसका समाधान अगले 20 वर्षों तक टल सकता था। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार की राजनीतिक इच्छाशक्ति के कारण इस मामले में सफलता मिली है और इसका श्रेय हिमाचल सरकार को जाता है।