Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारियों को दिए नियुक्ति पत्र सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाने का किया आह्वान

देहरादून। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी ने आज मुख्यमंत्री आवास स्थित कैंप कार्यालय में राजस्व परिषद में नव-चयनित सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने सभी नवनियुक्त कार्मिकों को हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि दीपावली से पूर्व यह नियुक्ति पत्र प्राप्त होना नवनियुक्त कार्मिकों और उनके परिवारजनों के लिए विशेष प्रसन्नता का अवसर है. मुख्यमंत्री ने उनके परिवारजनों को भी इस उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं दीं.

पारदर्शिता और मेरिट हमारी पहचान 26,000 से अधिक युवाओं को मिली सरकारी नौकरी

मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में कहा कि बीते चार वर्षों में राज्य में 26,500 से अधिक युवाओं को सरकारी नौकरी प्रदान की गई है. उन्होंने जोर देकर कहा कि सरकार का लक्ष्य है कि राज्य में पारदर्शिता और मेरिट के आधार पर भर्ती प्रक्रिया को अभियान के रूप में निरंतर आगे बढ़ाया जाए. मुख्यमंत्री धामी ने कहा, “प्रतियोगी परीक्षाओं में पारदर्शिता हमारी प्रतिबद्धता है, और भर्ती प्रक्रिया अभियान की तरह जारी रहेगी.”

उन्होंने बताया कि कुछ समय पूर्व हरिद्वार में हुई परीक्षा से संबंधित एक प्रकरण सामने आया था, जिस पर सरकार ने त्वरित कार्रवाई की. आरोपी को गिरफ्तार किया गया और एसआईटी जांच गठित की गई. इसके पश्चात, छात्रों की भावनाओं को देखते हुए मुख्यमंत्री ने स्वयं छात्रों से मुलाकात की और उनकी मांगों के अनुरूप परीक्षा को निरस्त करते हुए सीबीआई जांच की संस्तुति की. उन्होंने स्पष्ट किया कि राज्य में बीते वर्षों के दौरान सभी प्रतियोगी परीक्षाएं पूर्ण पारदर्शिता और निष्पक्षता के साथ आयोजित की गई हैं, और भर्ती प्रक्रिया में किसी भी प्रकार की अनियमितता या भ्रष्टाचार के लिए कोई स्थान नहीं है.

सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम बनाएं मुख्यमंत्री का नवनियुक्त कार्मिकों को संदेश

मुख्यमंत्री धामी ने नवनियुक्त कार्मिकों से कहा कि वे सरकारी सेवा को जनसेवा का माध्यम मानकर कार्य करें. उन्होंने उन्हें अपने कार्य में पूर्ण निष्ठा, ईमानदारी और पारदर्शिता का पालन करने का निर्देश दिया. मुख्यमंत्री ने कहा कि कार्यों में सरलीकरण और गति लाना आवश्यक है, ताकि जनता को शीघ्र और सरल सेवाएं प्राप्त हों. यह मुख्यमंत्री की प्राथमिकताओं में से एक है कि प्रशासन जनता के प्रति अधिक जवाबदेह और सुलभ हो.

इस अवसर पर मुख्य सचिव आनंद वर्धन, सचिव एस एन पांडे, अपर सचिव रंजना राजगुरु, राजस्व परिषद के अधिकारीगण तथा नव-नियुक्त सहायक समीक्षा अधिकारी एवं समीक्षा अधिकारी उपस्थित रहे. यह कार्यक्रम सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता है जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने और प्रशासनिक तंत्र को मजबूत करने पर जोर दिया जा रहा है. मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि ये नवनियुक्त अधिकारी राज्य के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान देंगे.

 

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