देहरादून: मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन की अध्यक्षता में सोमवार को राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र (एसईओसी) में एक उच्च स्तरीय बैठक हुई। बैठक में वर्तमान सुरक्षा परिस्थितियों और आपदा प्रबंधन की तैयारियों पर चर्चा की गई। मुख्य सचिव ने विभिन्न विभागों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए और सिविल डिफेंस का दायरा बढ़ाने पर ज़ोर दिया।
मुख्य बिंदु:
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सिविल डिफेंस का विस्तार: उत्तराखंड के सामरिक महत्व को देखते हुए, मुख्य सचिव ने सिविल डिफेंस का विस्तार अन्य जनपदों में करने के निर्देश दिए। वर्तमान में केवल देहरादून ही सिविल डिफेंस जनपद के रूप में अधिसूचित है। गृह विभाग को ऐसे जनपदों और क्षेत्रों की पहचान कर प्रस्ताव प्रस्तुत करने को कहा गया है।
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अंतर-विभागीय समन्वय: किसी भी आपदा या सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए बेहतर समन्वय पर ज़ोर दिया गया। सिविल प्रशासन, सेना और अन्य सुरक्षा बलों के बीच सूचनाओं का आदान-प्रदान और नियमित बैठकें आयोजित करने के निर्देश दिए गए। सभी विभागों और एजेंसियों के प्रमुख अधिकारियों का एक व्हाट्सएप ग्रुप बनाने और सिंगल पॉइंट कॉन्टैक्ट नामित करने को कहा गया है।
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एसईओसी मुख्य नियंत्रण कक्ष: आपदा के समय एसईओसी मुख्य नियंत्रण कक्ष के रूप में कार्य करेगा और अन्य विभागों के नियंत्रण कक्ष एसईओसी के साथ सूचना साझा करेंगे।
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साइबर सुरक्षा: साइबर हमलों से निपटने के लिए आईटी विभाग को सतर्क रहने और आवश्यक कदम उठाने के निर्देश दिए गए।
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फेक न्यूज़ पर निगरानी: सोशल मीडिया पर फेक न्यूज़ पर नज़र रखने और भ्रामक खबरें फैलाने वालों के खिलाफ कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए।
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फायर हाइड्रेंट्स की जांच: आग लगने की घटनाओं से निपटने के लिए फायर हाइड्रेंट्स की जांच और नए हाइड्रेंट्स लगाने के निर्देश दिए गए।
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सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम एसईओसी में: सेना से जुड़े सिविल डिफेंस के हॉटलाइन नंबर और पुलिस विभाग के सिविल डिफेंस कंट्रोल रूम को एसईओसी में स्थापित करने के निर्देश दिए गए।
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हवाई अड्डों की सुरक्षा: हेलीपैड और छोटे हवाई अड्डों की सुरक्षा बढ़ाने और पुलिस विभाग में नए पदों पर भर्ती करने के निर्देश दिए गए।
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संसाधनों की जानकारी: विभिन्न विभागों और एजेंसियों के पास उपलब्ध संसाधनों की सूची एसईओसी को उपलब्ध कराने और जीआईएस आधारित डेटाबेस बनाने के निर्देश दिए गए।
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महत्वपूर्ण संस्थानों का सुरक्षा ऑडिट: महत्वपूर्ण संस्थानों, परिसंपत्तियों और बांधों का सुरक्षा ऑडिट करने के निर्देश दिए गए।
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ईंधन की उपलब्धता: वायुसेना के विमानों के लिए हेलीपैड पर पर्याप्त ईंधन (ATF) की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए।
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जन जागरूकता: ब्लैकआउट और सायरन बजने पर लोगों को क्या करना है, इस बारे में एडवाइजरी जारी करने और नियमित रूप से मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए गए।
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