देहरादून। आज ईडी पूर्व वन मंत्री हरक सिंह रावत की बहू अनुकृति गुसाईं से पूछताछ करेगी।…
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himachal: हिमाचल कांग्रेस में उठापटक जारी, विक्रमादित्य दिल्ली में हाईकमान से मिले
शिमला: हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की राजनीतिक उठापटक थमने का नाम नहीं ले रही है। विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में: लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह दिल्ली में ही डटे हुए हैं। उन्होंने प्रियंका गांधी वाड्रा और केसी वेणुगोपाल के साथ मुलाकात की और प्रदेश के सियासी घटनाक्रम से हाईकमान को अवगत कराया। मुख्यमंत्री का दावा: इस बीच, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू दावा कर रहे हैं कि 80% विधायक उनके साथ हैं और कांग्रेस की सरकार पांच साल का कार्यकाल पूरा करेगी। विधायकों की अयोग्यता: कांग्रेस ने हाल ही में छह विधायकों को अयोग्य घोषित कर दिया था। विक्रमादित्य सिंह ने हाईकमान के समक्ष इन विधायकों का पक्ष रखा और उनकी पार्टी में वापसी से होने वाले फायदों पर चर्चा की। हाईकमान की पहल: राजनीतिक संकट को दूर करने के लिए कांग्रेस हाईकमान ने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और डीके शिव कुमार को हिमाचल भेजा था। उन्होंने सरकार और संगठन के बीच समन्वय के लिए एक समिति बनाने की बात कही थी, लेकिन अभी तक इसका गठन नहीं किया गया है। विधायकों का संपर्क: अयोग्य घोषित किए गए विधायक राजेंद्र राणा ने कहा कि कई विधायक उनके संपर्क में हैं और पार्टी में निराशा महसूस कर रहे हैं। उन्होंने अदालत जाने की भी बात कही। सरकारी कार्रवाई की आलोचना: राणा ने सरकार की कार्रवाई की आलोचना करते हुए कहा कि यह “ओछी हरकत“ है और इसका उद्देश्य “रेवड़ियां बांटना“ है, न कि बेरोजगारी जैसे वास्तविक मुद्दों को हल करना। यह पढ़ेंंःHimachal:…
Uttarakhand: पाखरो रेंज घोटाला: हरक सिंह रावत ईडी के दूसरे समन पर नहीं हुए पेश, पत्नी हुईं पेश
देहरादून: कार्बेट नेशनल पार्क के पाखरो रेंज घोटाला मामले में पूर्व मंत्री हरक सिंह रावत शुक्रवार को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के दूसरे समन पर पेश नहीं हुए। कारण: उनके पूर्व जन संपर्क अधिकारी विजय चौहान ने बताया कि रावत लोकसभा चुनाव की तैयारियों में दिल्ली में हैं और उन्होंने ईडी से एक महीने का समय मांगा है। पत्नी हुईं पेश: दूसरी ओर, रावत की पत्नी और पूर्व पौड़ी जिला पंचायत अध्यक्ष दीप्ति रावत ईडी के समक्ष पेश हुईं। वह करीब 11 बजे ईडी कार्यालय पहुंचीं। पूछताछ का विषय: सूत्रों के अनुसार, ईडी रावत से छापेमारी के दौरान बरामद दस्तावेजों, नकदी और गहनों के संबंध में पूछताछ करेगा। पिछली छापेमारी: 14 फरवरी को ईडी ने रावत, उनके रिश्तेदारों और वन अधिकारियों के परिसरों पर छापेमारी की थी। छापेमारी में 1.10 करोड़ रुपये की नकदी, 1.30 किलोग्राम सोना (मूल्य लगभग 80 लाख रुपये) और 10 लाख रुपये की विदेशी मुद्रा जब्त की गई थी। Pls read:Uttarakhand: धामी कैबिनेट ने उत्तराखंड लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली अध्यादेश…
PM: प्रधानमंत्री मोदी ने तेलंगाना में विकास परियोजनाओं का उद्घाटन किया, विपक्ष पर पलटवार किया
आदिलाबाद (तेलंगाना): प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शुक्रवार को तेलंगाना में 56,000 करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। विकास उत्सव: इसके बाद, मोदी ने आदिलाबाद की जनता को संबोधित करते हुए कहा कि यह आयोजन एक चुनावी सभा नहीं था, बल्कि एक “विकास उत्सव“ था। विपक्ष पर पलटवार: उन्होंने विपक्ष के उन लोगों पर हमला बोला जिन्होंने परियोजनाओं के उद्घाटन को “चुनावी सभा“ बताया था, यह कहते हुए कि चुनाव की घोषणा भी नहीं हुई है। लालू प्रसाद यादव पर हमला: मोदी ने लालू प्रसाद यादव पर उनके परिवारवाद और भ्रष्टाचार पर सवाल उठाने के लिए पलटवार किया। उन्होंने कहा कि यादव का परिवारवाद “भारतीय लोकतंत्र के लिए खतरा“ है। आदिवासी कल्याण: मोदी ने कहा कि उनकी सरकार ने आदिवासी कल्याण के लिए काम किया है, भले ही कुछ लोगों को यह पसंद न हो। परियोजनाओं का विवरण: उदघाटित और शिलान्यास की गई परियोजनाओं में शामिल हैं: ऊर्जा परियोजनाएँ पर्यावरणीय पहल आधुनिक राजमार्ग तेलंगाना के विकास पर ध्यान: मोदी ने कहा कि केंद्र सरकार तेलंगाना के विकास के लिए प्रतिबद्ध है और पिछले 10 वर्षों में राज्य में विकास के लिए बड़ी राशि खर्च की है।…
SC: सुप्रीम कोर्ट ने ‘वोट के बदले नोट’ मामले में 26 साल पुराने फैसले को पलटा
नई दिल्ली: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को ‘वोट के बदले नोट‘ मामले में 26 साल पुराने अपने फैसले को पलट दिया है। कोर्ट ने फैसला सुनाया कि घूसखोरी के लिए किसी को भी छूट नहीं दी जाएगी, जिसमें सांसद भी शामिल हैं। पिछला फैसला: 1998 में, सुप्रीम कोर्ट ने ‘पीवी नरसिम्हा राव बनाम सीबीआई मामले‘ में फैसला सुनाया था कि सांसदों को संविधान के अनुच्छेद 105 (2) और 194(2) के तहत सदन के अंदर दिए गए किसी भी भाषण और वोट के बदले आपराधिक मुकदमे से छूट है। नया फैसला: सात जजों की संविधान पीठ ने शुक्रवार को फैसला सुनाया कि: अनुच्छेद 105 का हवाला देते हुए सांसदों को घूसखोरी से छूट नहीं दी जाएगी। राज्यसभा चुनाव में सवाल पूछने या वोट देने के लिए पैसे लेने वाले सांसदों पर अभियोजन चलाया जा सकता है। भ्रष्टाचार और रिश्वतखोरी भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को नष्ट कर देती है। प्रमुख बिंदु: मुख्य न्यायाधीश डी. वाई. चंद्रचूड़ ने पीवी नरसिम्हा मामले में फैसले से असहमति व्यक्त की। कोर्ट ने कहा कि संसद में दिया गया भाषण या वोट घूसखोरी का लाइसेंस नहीं है। इस फैसले का मतलब है कि सांसद अब राज्यसभा चुनावों में भ्रष्टाचार के लिए आपराधिक रूप से जवाबदेह होंगे। प्रतिक्रिया: वकील अश्विनी उपाध्याय ने फैसले का स्वागत करते हुए कहा कि यह भारतीय संसदीय लोकतंत्र की कार्यप्रणाली को संरक्षित करने के लिए आवश्यक है। pls…
Himachal: सुक्खू मंत्रिमंडल से मंत्री विक्रमादित्य ने दिया इस्तीफा, सरकार पर संकट
शिमला। हिमाचल प्रदेश में सुक्खू सरकार में कैबिनेट मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने मंत्री पद से इस्तीफा…
Uttarapradesh: पीएम मोदी के कारण भारत में भी जो नामुमकिन था वह मुमकिन हुआ- सीएम योगी
संभल: संभल में आयोजित कल्कि धाम मंदिर के शिलान्यास कार्यक्रम में पीएम मोदी के साथ सीएम…
Uttarakhand: मदमहेश्वर घाटी में फंसे 40 लोगों का किया हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू
रुद्रप्रयाग। उत्तराखंड की मदमहेश्वर घाटी में अतिवृष्टि के कारण ग्राम गौंडार में बणतोली स्थान पर पैदल…
Pauri: दसवीं की छात्रा ने पिता की लाइसेंसी रिवाल्वर से खुद को मारी गोली
पौड़ी। गढ़वाल में दसवीं में पढ़ने वाले छात्र ने खुद को पिता की लाइसेंसी बंदूक से…
Uttarkashi: कमल नदी में जा गिरी कार, दो घायल
उत्तरकाशी। उत्तराखंड के उत्तरकाशी के थाना पुरोला क्षेत्र में एक कार हादसे की शिकार हो गई…