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नई दिल्ली, [29july2024] : मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने शनिवार को नई दिल्ली में हुई नीति आयोग की बैठक में हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीति बनाने की वकालत की। उन्होंने कहा कि हिमालयी राज्यों की विशिष्ट भौगोलिक परिस्थितियों को देखते हुए विकास से जुड़े प्रस्तावों के लिए विशेष नीतियां बनानीं चाहिए।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई बैठक में मुख्यमंत्री ने ऊर्जा की कमी को पूरा करने के लिए हिमालयी राज्यों को 25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं की मंजूरी और उन्हें लगाने की अनुमति देने का अनुरोध भी किया। उन्होंने कहा कि पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ ही हिमालयी राज्यों में भी लघु जल विद्युत परियोजनाओं के निर्माण के लिए प्रस्तावित 24 प्रतिशत कैपिटल सब्सिडी लागू की जाए।
सीएम ने ग्लोबल वार्मिंग तथा क्लाईमेट चेंज जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड सरकार ईकोलॉजी और ईकोनॉमी के समन्वय से विकास योजनाओं को संचालित करने पर विशेष ध्यान दे रही है। राज्य में जीडीपी की तर्ज पर जीईपी जारी करने की शुरुआत की गई है।
उत्तराखंड आपदा की दृष्टि से अति संवेदनशील राज्य है। इसके लिए केंद्रीय बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान करने पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि हाल ही में सतत विकास लक्ष्य सूचकांक में उत्तराखंड ने प्रथम स्थान प्राप्त किया है, जो राज्य के लिए गर्व का विषय है। सीएम ने कहा कि प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन में राज्य ने समान नागरिक संहिता विधेयक को उत्तराखंड में पारित किया है।
मुख्य बिंदु:
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हिमालयी राज्यों के लिए विशिष्ट नीति की वकालत
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25 मेगावाट से कम क्षमता की जल विद्युत परियोजनाओं को मंजूरी देने का अनुरोध
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पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में लघु जल विद्युत परियोजनाओं के लिए 24% कैपिटल सब्सिडी लागू करने की मांग
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ग्लोबल वार्मिंग और क्लाईमेट चेंज पर विशेष ध्यान
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जीईपी जारी करने की शुरुआत
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आपदा प्रबंधन के लिए केंद्रीय बजट में विशेष वित्तीय प्रावधान का आभार
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समान नागरिक संहिता विधेयक पारित करने पर गर्व
अन्य महत्वपूर्ण बिंदु:
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हिम आधारित नदियों को वर्षा आधारित नदियों से जोड़ने की परियोजना के लिए केंद्र सरकार से विशेष वित्तीय सहायता एवं तकनीकी सहयोग का अनुरोध
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राज्य में इंक्यूबेशन केंद्र स्थापित करने के लिए तकनीकी और वित्तीय सहयोग का अनुरोध
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लिफ्ट इरिगेशन को पीएम कृषि सिंचाई योजना की गाइडलाइन्स में शामिल करने का अनुरोध
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देश के कई शहरों के बीच काउंटर मैग्नेट एरियाज विकसित करने की वकालत
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वर्ष 2047 तक विकसित भारत की संकल्पना शोध विकास एवं नवाचार के लिए एआई रेडीनेस और क्वांटम रेडीनेस पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता