नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि शीर्ष अदालत और उसके आसपास भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (बीएनएसएस), 2023 के तहत निषेधाज्ञा से जुड़े नोटिस बोर्ड हटाने का उसका 11 अक्टूबर का निर्देश केवल अदालत में लोगों की निर्बाध आवाजाही सुनिश्चित करने के लिए था। इस निर्देश का उद्देश्य न्याय तक पहुंच में किसी भी तरह की बाधा को रोकना था।
प्रधान न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जोयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना की पीठ ने तीन नवंबर को पारित आदेश में कहा कि 11 अक्टूबर के निर्देश से बीएनएसएस की धारा 163 के तहत जारी किसी भी निषेधाज्ञा पर रोक नहीं लगाई गई थी। न ही उसे स्थगित किया गया और न ही किसी अन्य तरीके से कमजोर किया गया है।
पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि जरूरत पड़ने पर प्रशासन भविष्य में कुछ शर्तों के साथ ऐसे नोटिस दोबारा जारी कर सकता है। अदालत ने कहा कि पहले दिए गए निर्देश का मकसद यह सुनिश्चित करना था कि न्याय पाने के रास्ते में कोई रुकावट न आए। किसी भी वकील, उसके मुवक्किल या कानूनी सलाह के लिए वकील के पास जाने वाले व्यक्ति को रोका या हतोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए।
जंतर-मंतर पर प्रस्तावित प्रदर्शन से जुड़ी याचिकाओं पर सुनवाई
सुप्रीम कोर्ट ने तीन नवंबर को कई याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह स्पष्टीकरण दिया। ये याचिकाएं 10 अक्टूबर को जंतर-मंतर पर प्रस्तावित विरोध-प्रदर्शन से जुड़े विभिन्न मुद्दों पर दाखिल की गई थीं।
इनमें बड़ी संख्या में लोगों को हिरासत में लेने, विरोध-प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लगाने, मेट्रो स्टेशनों को बंद करने और इंटरनेट सेवाएं निलंबित करने जैसे मुद्दे शामिल थे।
गौरतलब है कि बीएनएसएस, 2023 की धारा 163 के तहत उपद्रव या संभावित खतरे की आशंका वाले तत्काल मामलों में निषेधाज्ञा जारी करने का प्रावधान है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने ताजा आदेश में साफ किया कि उसके पूर्व निर्देश को इस कानूनी प्रावधान के तहत प्रशासन की शक्तियों पर रोक के रूप में नहीं देखा जाना चाहिए।
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