Uttarpradesh: गन्ना समितियों में अब महिलाएं खोल सकेंगी प्रेरणा कैंटीन योगी सरकार दो साल तक नहीं लेगी कोई किराया – The Hill News

Uttarpradesh: गन्ना समितियों में अब महिलाएं खोल सकेंगी प्रेरणा कैंटीन योगी सरकार दो साल तक नहीं लेगी कोई किराया

लखनऊ। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलम्बी और आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रदेश की गन्ना समितियों में स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी महिलाओं को निश्शुल्क स्थान उपलब्ध कराया जाएगा। इन समितियों के परिसर में महिलाएं न केवल ‘प्रेरणा कैंटीन’ का संचालन कर सकेंगी, बल्कि अपने द्वारा तैयार किए गए स्थानीय उत्पादों की बिक्री भी कर सकेंगी। इस पहल का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण महिलाओं को रोजगार और स्वरोजगार के नए अवसरों से जोड़ना है।

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के दूरदर्शी विजन को धरातल पर उतारने के लिए चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग और उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए हैं। गन्ना आयुक्त मिनिस्ती एस. ने जानकारी दी कि मुख्यमंत्री की मंशा के अनुरूप आधी आबादी को सशक्त बनाने के लिए यह योजना तैयार की गई है। योजना के तहत शुरुआती दो वर्षों तक महिलाओं से किसी भी प्रकार का किराया नहीं वसूला जाएगा, ताकि वे अपने व्यवसाय को मजबूती से स्थापित कर सकें।

दो वर्ष की इस प्रोत्साहन अवधि (मोरेटोरियम पीरियड) के समाप्त होने के बाद, स्वयं सहायता समूहों को रियायती दर पर किराया देना होगा। यह किराया जिला प्रशासन द्वारा निर्धारित सर्किल रेट का मात्र 50 प्रतिशत ही होगा। इस व्यवस्था से महिलाओं पर आर्थिक बोझ कम रहेगा और वे अपने मुनाफे को बढ़ाने में सक्षम होंगी। इसके साथ ही, सुरक्षा के दृष्टिकोण से यह स्पष्ट किया गया है कि स्थान का स्वामित्व संबंधित गन्ना समिति के पास ही सुरक्षित रहेगा और यह किसी अन्य संस्था या समूह को हस्तांतरित नहीं किया जाएगा।

इस योजना के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्र की महिलाओं द्वारा बनाए गए स्थानीय उत्पादों को एक संगठित बाजार उपलब्ध होगा। उन्हें विभिन्न मेलों, प्रदर्शनियों और सार्वजनिक कार्यक्रमों में अपने हुनर का प्रदर्शन करने का अवसर भी मिलेगा। योजना के प्रभावी क्रियान्वयन की जिम्मेदारी उत्तर प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन को सौंपी गई है। साथ ही, कैंटीन में स्वच्छता और गुणवत्ता बनाए रखने के लिए खाद्य सुरक्षा एवं औषधि प्रशासन (एफएसडीए) के मानकों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। योगी सरकार की इस पहल से न केवल ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, बल्कि हजारों महिलाओं के जीवन में खुशहाली और आत्मविश्वास का संचार होगा।

 

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