अल्मोड़ा। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सोमवार को अल्मोड़ा जिले के ताड़ीखेत में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में शिरकत की। जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान के तहत आयोजित इस बहुद्देशीय शिविर में मुख्यमंत्री ने क्षेत्र की जनता के लिए सौगातों का पिटारा खोल दिया। उन्होंने अल्मोड़ा जिले के लिए करीब 77.25 करोड़ रुपये की लागत वाली 32 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। इसमें 47.85 करोड़ रुपये की 9 योजनाओं का शिलान्यास और 29.40 करोड़ रुपये की 23 योजनाओं का लोकार्पण शामिल है।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने रानीखेत विधानसभा क्षेत्र के विकास के लिए कई महत्वपूर्ण घोषणाएं कीं। उन्होंने भिकियासैंण विकासखंड में गगास और रामगंगा नदी पर तटबंध और पैदल पथ बनाने का एलान किया। शिक्षा और खेल को बढ़ावा देने के लिए देवलीखेत, चौनलिया, खिरखेत और भुजान के राजकीय इंटर कॉलेजों में मिनी स्टेडियम बनाए जाएंगे। इसके अलावा सनणा सिंचाई लिफ्टिंग योजना को अपग्रेड किया जाएगा और रानीखेत में एनसीसी ग्राउंड या स्टेडियम के लिए एक करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। पर्यटन को ध्यान में रखते हुए रानीझील का सौंदर्यीकरण और विस्तारीकरण होगा और रानीखेत विधानसभा क्षेत्र में हेलीपैड बनाने की भी घोषणा की गई।
हजारों ग्रामीणों को संबोधित करते हुए धामी ने कहा कि उनकी सरकार प्रशासन से जुड़े कार्यों को जनता के दरवाजे तक पहुंचाने के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि जन जन की सरकार जन जन के द्वार अभियान का मकसद शासन प्रशासन को सीधे आम लोगों के बीच ले जाना है। मुख्यमंत्री ने लोगों से अपील की कि वे न्याय पंचायत स्तर पर लग रहे शिविरों का पूरा फायदा उठाएं और अपनी समस्याएं खुलकर बताएं ताकि उनका तुरंत समाधान हो सके।
मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उत्तराखंड विकास के नए कीर्तिमान गढ़ रहा है। सरकार दूरदराज के पहाड़ी गांवों में सड़क, शिक्षा, स्वास्थ्य और पेयजल जैसी बुनियादी सुविधाओं को मजबूत कर रही है। उन्होंने कहा कि देवभूमि को विश्व की आध्यात्मिक राजधानी बनाने की दिशा में काम चल रहा है और मानसखंड के पौराणिक मंदिरों का भी जीर्णोद्धार किया जा रहा है। धामी ने साफ किया कि देवभूमि की आध्यात्मिकता और पवित्रता से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।
पलायन के मुद्दे पर बोलते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने और स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने के लिए ठोस कदम उठाए जा रहे हैं। उन्होंने खुशी जताई कि पलायन निवारण आयोग की रिपोर्ट में रिवर्स पलायन में 44 प्रतिशत की बढ़ोतरी दर्ज की गई है जो एक शुभ संकेत है। महिला सशक्तिकरण पर जोर देते हुए उन्होंने बताया कि सरकारी नौकरियों में महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण दिया गया है और राज्य की एक लाख 68 हजार से ज्यादा बहनें लखपति दीदी बनकर इतिहास रच रही हैं। इस मौके पर केंद्रीय राज्य मंत्री अजय टम्टा और विधायक प्रमोद नैनवाल सहित कई गणमान्य लोग मौजूद रहे।