चंडीगढ़। पंजाब की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर और सुदृढ़ बनाने की दिशा में राज्य सरकार ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पंजाब के वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मंगलवार को घोषणा की कि वित्त विभाग ने स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग के उस प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है जिसके तहत राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन यानी एनएचएम के अंतर्गत खाली पड़े पदों को भरा जाएगा। इस फैसले से राज्य के स्वास्थ्य ढांचे में नई जान आएगी और मरीजों को बेहतर इलाज मिल सकेगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने इस भर्ती प्रक्रिया के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए बताया कि कुल 1568 खाली पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। इसमें एएनएम के 2000 स्वीकृत पदों में से 729 खाली पद और स्टाफ नर्सों के 1896 स्वीकृत पदों में से 839 खाली पदों को भरा जाएगा। उन्होंने जोर देकर कहा कि राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है कि कर्मचारियों की कमी की वजह से स्वास्थ्य सेवाओं में कोई बाधा न आए। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए सरकार ने अनुबंध आधारित इन रिक्तियों को भरने को प्राथमिकता दी है।
मुख्यमंत्री भगवंत मान के नेतृत्व वाली सरकार की वित्तीय प्रतिबद्धता को उजागर करते हुए वित्त मंत्री ने बताया कि इन भर्तियों पर सालाना कुल 48.88 करोड़ रुपये का खर्च आने का अनुमान है। खर्च के ब्यौरे के मुताबिक एएनएम पदों के लिए 18.98 करोड़ रुपये और स्टाफ नर्स पदों के लिए 29.90 करोड़ रुपये सालाना खर्च होंगे। उन्होंने वेतन ढांचे की जानकारी देते हुए बताया कि एएनएम के लिए मासिक पारिश्रमिक 21 हजार 700 रुपये और स्टाफ नर्सों के लिए 29 हजार 700 रुपये तय किया गया है।
भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता और योग्यता सुनिश्चित करने के लिए वित्त मंत्री ने बताया कि यह भर्ती बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज फरीदकोट द्वारा आयोजित लिखित परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। वित्त विभाग ने इस मंजूरी के साथ एक शर्त भी रखी है कि प्रशासनिक विभाग इन नियुक्तियों के संबंध में कार्मिक विभाग से आवश्यक सहमति सुनिश्चित करेगा।
वित्त मंत्री हरपाल सिंह चीमा ने मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान के नेतृत्व वाली सरकार की प्राथमिकताओं को रेखांकित करते हुए कहा कि स्वास्थ्य और शिक्षा हमेशा से ही सरकार के एजेंडे में सबसे ऊपर रहे हैं। इस फैसले से राज्य सरकार अपने स्वास्थ्य कार्यबल को मजबूत करने की स्थिति में आ गई है जिसका सीधा फायदा पंजाब के लोगों को मिलेगा। उन्होंने भरोसा जताया कि इन रिक्तियों के भरने से राज्य की स्वास्थ्य सुविधाएं अधिक प्रभावी और कुशल बनेंगी और नागरिकों के कल्याण के प्रति सरकार की प्रतिबद्धता और मजबूत होगी।