US: भारत-अमेरिका ने 10 वर्षीय ऐतिहासिक रक्षा साझेदारी समझौते पर किए हस्ताक्षर

नई दिल्ली: भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने मलेशिया के कुआलालंपुर में अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा पर एक महत्वपूर्ण समझौते का आदान-प्रदान किया. इस ऐतिहासिक समझौते के तहत, दोनों देशों ने 10 वर्षीय रक्षा रूपरेखा पर हस्ताक्षर किए हैं, जो उनकी मजबूत होती रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा.

अमेरिकी युद्ध सचिव पीट हेगसेथ ने इस समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर बताया कि उन्होंने भारतीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की. हेगसेथ ने आगे कहा कि यह समझौता भारत-अमेरिका रक्षा साझेदारी को आगे बढ़ाता है, जिसे उन्होंने “क्षेत्रीय स्थिरता और प्रतिरोध की आधारशिला” बताया. उन्होंने इसकी घोषणा करते हुए कहा कि दोनों देश अपने समन्वय, सूचना साझाकरण और तकनीकी सहयोग को बढ़ा रहे हैं, और उनके रक्षा संबंध पहले कभी इतने मजबूत नहीं रहे.

रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने भी इस 10 वर्षीय समझौते पर हस्ताक्षर की पुष्टि की और हेगसेथ के साथ अपनी बैठक को “सार्थक” बताया. उन्होंने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि कुआलालंपुर में अपने अमेरिकी समकक्ष पीट हेगसेथ के साथ एक सार्थक बैठक हुई और 10 वर्षीय ‘अमेरिका-भारत प्रमुख रक्षा साझेदारी की रूपरेखा’ पर हस्ताक्षर किए गए. उन्होंने कहा कि यह उनकी पहले से ही मजबूत रक्षा साझेदारी में एक नए युग की शुरुआत करेगा.

राजनाथ सिंह ने बताया कि यह रक्षा रूपरेखा भारत-अमेरिका रक्षा संबंधों के पूरे आयाम को नीतिगत दिशा प्रदान करेगी. उन्होंने इसे दोनों देशों के बढ़ते रणनीतिक अभिसरण का संकेत बताया और कहा कि यह साझेदारी के एक नए दशक की शुरुआत करेगा. रक्षा, द्विपक्षीय संबंधों का प्रमुख स्तंभ बना रहेगा, और एक स्वतंत्र, खुले और नियमों से बंधे हिंद-प्रशांत क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए यह साझेदारी महत्वपूर्ण है.

राजनाथ सिंह और पीट हेगसेथ के बीच यह मुलाकात कुआलालंपुर में आसियान-भारत रक्षा मंत्रियों की अनौपचारिक बैठक के दौरान हुई. यह अनौपचारिक बैठक 1 नवंबर को होने वाली आसियान रक्षा मंत्रियों की बैठक प्लस (एडीएमएम प्लस) से पहले आयोजित की गई थी. अपनी यात्रा से पहले, राजनाथ सिंह ने कहा था कि कुआलालंपुर में आसियान-भारत बैठकों का उद्देश्य “आसियान सदस्य देशों और भारत के बीच रक्षा और सुरक्षा सहयोग को और मजबूत करना तथा ‘एक्ट ईस्ट पॉलिसी’ को आगे बढ़ाना है.”

 

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