नई दिल्ली। केंद्रीय कैबिनेट में मंगलवार को एक मीटिंग के बाद 8वें वेतन आयोग के गठन को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार के 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को लंबे वक्त से इसका इंतजार था। लेकिन आयोग के गठन का मतलब यह नहीं है कि आपकी अगले महीने सैलरी बढ़कर आएगी।
8वें वेतन आयोग को अभी अपनी सिफारिशें देने के लिए 18 महीने का वक्त दिया गया है। इसके बाद इन सिफारिशों को केंद्र सरकार द्वारा मंजूरी दी जाएगी। तब जाकर कहीं कर्मचारियों को इसका फायदा सैलरी में बढ़ोतरी के रूप में देखने को मिलेगा।
2026 या 2027, कब आएगी बढ़ी हुई सैलरी?
इसे समझने के लिए आपको पिछले वेतन आयोग के आंकड़ों पर गौर करना होगा। 7वें वेतन आयोग का गठन फरवरी 2014 में हुआ था और इसने 18 महीने बाद अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। उस वक्त संशोधित वेतन जुलाई 2016 से लागू किए गए थे, लेकिन बकाए राशि की गणना 1 जनवरी 2016 से की गई थी।
वहीं 7वें वेतन आयोग की तुलना में 8वें वेतन आयोग के गठन में पहले ही देरी हो चुकी है। 8वें वेतन आयोग का गठन अक्टूबर 2025 में हुआ है। इसे अपनी सिफारिशें पेश करने में 18 महीने का वक्त लगेगा। इस टाइमलाइन से देखें, तो 8वां वेतन आयोग 2027 में अपनी रिपोर्ट देगा। इसे केंद्र से मंजूरी मिलने में भी 3 से 9 महीने का वक्त लगता है। हालांकि कर्मचारियों के लिए राहत यह है कि 8वां वेतन आयोग लागू होने के बाद कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को 1 जनवरी, 2026 से बकाया राशि का भुगतान किया जाएगा।
कितनी बढ़ेगी सैलरी?
7वें वेतन आयोग में सैलरी और पेंशन में बढ़ोतरी के लिए 2.57 के फिटमेंट फैक्टर का इस्तेमाल किया था। इसका मतलब यह हुआ कि बेसिक सैलरी और बेसिक पेंशन को 2.57 से गुणा किया गया था। लेकिन क्योंकि वेतन आयोग लागू होने के तुरंत बाद महंगाई भत्ता और महंगाई राहत शून्य हो जाता है, इसलिए तब प्रभावी वृद्धि 23.5% थी।
अब 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर कितना होगा, यह तो सिफारिशें लागू होने के बाद ही सामने आ पाएगा। लेकिन माना जा रहा है कि इस बार फिटमेंट फैक्टर 3 गुणा हो सकता है। लेकिन हमेशा की तरह ही वेतन आयोग लागू होने के बाद डीए और डीआर शून्य हो जाएगा। सैलरी में कितना इजाफा होगा, यह पद और ग्रेड-पे के आधार पर सिफारिशें लागू होने के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा।