मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने आज करसोग विधानसभा क्षेत्र के लिए कई विकास परियोजनाओं की घोषणा की, जिनमें राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला करसोग को अगले शैक्षणिक वर्ष से सीबीएसई से संबद्ध राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल में बदलना शामिल है. उन्होंने करसोग में एक दुग्ध प्रसंस्करण संयंत्र और एक 66 केवी सबस्टेशन के निर्माण की भी घोषणा की.
मुख्यमंत्री ने तिब्बन और पांगणा स्कूलों को सीबीएसई स्कूलों में बदलने, सनारली, मतेड़ और बनेड़ा में पटवार सर्कल खोलने और तत्तापानी-बखरौट सड़क के सुधार का भी ऐलान किया. उन्होंने कहा कि आईटीआई भवन को पूरा करने के लिए पर्याप्त धन उपलब्ध कराया जाएगा, जहां जल्द ही एआई और मशीन लर्निंग कोर्स शुरू किए जाएंगे. उन्होंने करसोग अस्पताल में शीघ्र ही एक रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति की भी घोषणा की.
श्री सुक्खू ने कहा कि राज्य के अन्य हिस्सों की तरह करसोग निर्वाचन क्षेत्र को भी हाल की मानसून आपदा के दौरान भारी नुकसान हुआ था. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार बादल फटने के कारणों का पता लगाने के लिए एक अध्ययन कर रही है. मुख्यमंत्री ने पूरी तरह क्षतिग्रस्त हुए 94 घरों के पुनर्वास के लिए प्रत्येक घर को सात लाख रुपये प्रदान करने की घोषणा की.
एक जनसभा को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य भाजपा नेता केंद्र सरकार से अतिरिक्त उधार अनुमति प्राप्त करने में बाधा डाल रहे थे, जबकि ऐसी अनुमतियां भाजपा के कार्यकाल के दौरान दी गई थीं. उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा पुरानी पेंशन योजना (ओपीएस) शुरू करने के बाद केंद्र ने राज्य को वित्तीय सहायता रोक दी है और वित्तीय सहायता के रूप में 1600 करोड़ रुपये की ऋण सीमा भी रोक दी है.
मुख्यमंत्री ने भाजपा नेताओं पर यह अफवाह फैलाने का आरोप लगाया कि महिलाओं को इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना के तहत 1500 रुपये नहीं दिए जा रहे हैं. उन्होंने कहा कि यह राशि चरणबद्ध तरीके से महिलाओं को वितरित की जा रही है और जल्द ही सभी पात्र महिलाओं को इस योजना के दायरे में लाया जाएगा. उन्होंने भाजपा पर अनावश्यक संस्थानों को खोलने का भी आरोप लगाया. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछली सरकार ने ठेकेदारों को लाभ पहुंचाने के लिए 1000 करोड़ रुपये की इमारतें बनाईं, और कहा कि छतरी और सिराज में 40 करोड़ रुपये का एक आईटीआई भवन बनाया गया था, जिसमें अब तक केवल 18 छात्र हैं. उन्होंने टिप्पणी की कि उनकी सरकार ने भ्रष्टाचार के प्रति भी शून्य-सहिष्णुता अपनाई है.
मुख्यमंत्री ने पिछली डबल-इंजन सरकार पर राज्य के खजाने को खाली करने का आरोप लगाते हुए कहा कि हिमाचल प्रदेश को पिछली भाजपा सरकार की तुलना में 50,000 करोड़ रुपये कम मिले, लेकिन विकास और कल्याणकारी उद्देश्यों के लिए धन की कोई कमी नहीं होगी. उन्होंने कहा, “भाजपा सरकार ने राजनीतिक लाभ के लिए सार्वजनिक धन का दुरुपयोग किया, जबकि हमारी सरकार जन कल्याण के लिए हर रुपया खर्च कर रही है.”
शिक्षा क्षेत्र में सरकार की पहलों पर प्रकाश डालते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि पिछली भाजपा सरकार की दूरदृष्टि की कमी के कारण हिमाचल प्रदेश 2021 में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा में 21वें स्थान पर खिसक गया था. भाजपा सरकार ने पर्याप्त कर्मचारियों या सुविधाओं के बिना स्कूल खोले थे. हालांकि, आज की तारीख में, व्यवस्थित दृष्टिकोण के कारण राज्य को शिक्षा क्षेत्र में पांचवें स्थान पर रखा गया है. हमारी सरकार ने 6,000 शिक्षकों की भर्ती शुरू की है, जिनमें से 3,000 को पहले ही बैच-वार नियुक्त किया जा चुका है, ताकि बच्चों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा से वंचित न रहना पड़े.
ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए सरकार ने किसान समुदाय को लाभ पहुंचाने के लिए कई उपाय किए हैं. सरकार प्राकृतिक खेती के माध्यम से उत्पादित गेहूं, मक्का और कच्ची हल्दी को क्रमशः 60 रुपये, 40 रुपये और 90 रुपये प्रति किलोग्राम पर खरीद रही है. मनरेगा मजदूरी में भी दो वर्षों में 80 रुपये की वृद्धि की गई है.
स्वास्थ्य सुधारों पर बोलते हुए श्री सुक्खू ने कहा कि मेडिकल कॉलेज पुराने उपकरणों के साथ काम कर रहे थे और भाजपा सरकार ने राज्य में स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को मजबूत करने पर कोई ध्यान नहीं दिया था. वर्तमान सरकार ने आधुनिक चिकित्सा उपकरण स्थापित किए हैं और पिछले दो वर्षों के दौरान 200 डॉक्टरों की भर्ती की है, जिसमें 200 और डॉक्टरों की भर्ती की योजना है. उन्होंने कहा कि चामियाना अस्पताल और टांडा मेडिकल कॉलेज में रोबोटिक सर्जरी की जा रही है.
स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री कर्नल (डॉ.) धनी राम शांडिल ने कहा कि प्रत्येक विधानसभा क्षेत्र में छह विशेषज्ञ डॉक्टरों के साथ मॉडल स्वास्थ्य संस्थान स्थापित किए जा रहे हैं, जिनमें से 50 पहले ही चालू हो चुके हैं. उन्होंने कहा कि डॉक्टरों के पदों को भरने के अलावा, पैरामेडिकल स्टाफ की भर्ती भी की जा रही है. नव नियुक्त डॉक्टरों को जल्द ही राज्य के दूरदराज के क्षेत्रों में तैनात किया जाएगा ताकि ऐसे क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के लिए स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा सकें.
मिल्कफेड के अध्यक्ष बुद्धि सिंह ठाकुर ने कहा कि मुख्यमंत्री के नेतृत्व में, दो वर्षों में दूध की कीमतों में 21 रुपये प्रति लीटर की वृद्धि के कारण पशुपालकों की आय में वृद्धि हुई है. उन्होंने कहा कि मिल्कफेड अब रोजाना तीन लाख लीटर दूध खरीदता है, जबकि पिछली सरकार के कार्यकाल में यह केवल 90,000 लीटर था.
कांग्रेस उम्मीदवार महेश राज ने करसोग में विकास पहलों के लिए मुख्यमंत्री का आभार व्यक्त किया.
बाद में, मुख्यमंत्री ने ‘विधवा और एकल नारी आवास योजना’ के तहत 12 लाभार्थियों को 18 लाख रुपये की वित्तीय सहायता वितरित की, जिसमें प्रत्येक को 1.50 लाख रुपये की पहली किस्त दी गई. उन्होंने मुख्यमंत्री सुखाश्रय योजना के तहत चार बच्चों को एक-एक लाख रुपये की दूसरी किस्त भी प्रदान की और उसी योजना के तहत एक पात्र भूमिहीन बच्चे को भूमि दस्तावेज सौंपे. दो मेधावी छात्रों, प्रज्ञा ठाकुर और हिमानी ठाकुर को भी सम्मानित किया गया.
इससे पहले, करसोग पहुंचने पर मुख्यमंत्री का एक भव्य रोड शो में शानदार स्वागत किया गया.
करसोग विधायक दीप राज ने मुख्यमंत्री का स्वागत किया और अपने निर्वाचन क्षेत्र के लिए विकास परियोजनाओं को समर्पित करने के लिए उनका धन्यवाद किया.
इस अवसर पर पूर्व मंत्री प्रकाश चौधरी, पूर्व सीपीएस सोहन लाल ठाकुर, अध्यक्ष एपीएमसी, (मंडी) संजीव गुलेरिया, कांग्रेस नेता जगदीश रेड्डी और विजय कानाव सहित जिला अधिकारी भी उपस्थित थे.
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