शिमला, 23 अगस्त 2025: मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू की अध्यक्षता में विधानसभा परिसर में देर शाम हुई मंत्रिमंडल की बैठक में हिमाचल प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड (एचपीपीसीएल) को 957 करोड़ रुपये का ऋण देने की मंजूरी प्रदान की गई। इस ऋण के लिए राज्य सरकार की तरफ से गारंटी दी जाएगी।
बैठक में विधानसभा के मौजूदा मानसून सत्र में वर्ष 2023-24 की कैग (CAG) रिपोर्ट को भी सदन के पटल पर रखने को मंजूरी दी गई है। इसके अतिरिक्त, जमाबंदी को डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित करने के लिए कानूनी मंजूरी प्रदान की गई है, जो राजस्व विभाग के कार्यों में पारदर्शिता और दक्षता लाएगी। सूत्रों के अनुसार, इस सत्र के दौरान करीब 6 संशोधन विधेयक लाए जाएंगे।
इनमें राजस्व संबंधी संशोधन विधेयक और एचपी टैक्सेशन एंड सर्टेन गुड्स (संशोधन) विधेयक शामिल हैं। इसके साथ ही, जीएसटी के 5 और 18 प्रतिशत के स्लैब को भी सदन पटल पर रखा जाएगा, जिसे केंद्र सरकार की तरफ से सैद्धांतिक मंजूरी मिल चुकी है। इससे जीएसटी स्लैब दरों में संशोधन हो सकेगा। पंचायती राज संशोधन विधेयक को भी मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है, जिसमें जेल की सजा के स्थान पर अब जुर्माने का प्रावधान किया जा सकता है। मंत्रिमंडल की बैठक में कुल करीब 22 मामलों पर चर्चा हुई, जिसमें सत्र के दौरान लाए जाने वाले महत्वपूर्ण संशोधन प्रमुख थे।
नए नगर निगम व नगर निकाय चुनाव टालने की तैयारी
सरकार की तरफ से नए नगर निगम और नगर निकाय चुनाव टालने संबंधी दो संशोधन विधेयक भी लाए जा रहे हैं। इन विधेयकों के आधार पर, नए बने नगर निगम व नगर निकाय के चुनाव को करीब दो वर्ष तक टाला जा सकता है। यह कदम सरकार को नए नगर निगम व नगर निकाय के गठन में आ रही समस्याओं को दूर करने में सहायता करेगा।
बैठक में तकनीकी विश्वविद्यालय में कुलपति की नियुक्ति से जुड़े संशोधन विधेयक को भी चर्चा के लिए रखा गया था। सूत्रों के अनुसार, मंत्रियों ने इसको लेकर कुछ आपत्तियां जताई हैं, जिसके बाद इसे फिलहाल रोक दिया गया है। इसके अलावा, बैठक में एलडीआर (LDR) के तहत एसएमसी (SMC) शिक्षकों को नियमित करने के मामले पर भी चर्चा की गई। हालांकि, इसमें कुछ कानूनी पेचीदगियां होने के कारण फिलहाल इस पर कोई निर्णय नहीं लिया जा सका है।