देहरादून।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उत्तराखंड के स्थानीय उत्पादों को वैश्विक पहचान दिलाने वाले अम्ब्रेला ब्रांड ‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के लिए एक महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित किया है। उन्होंने वर्ष 2030 तक इसका टर्नओवर 100 करोड़ रुपये तक पहुंचाने का लक्ष्य रखते हुए इसके उत्पादों के विपणन के लिए यूनिटी मॉल का भी सहारा लेने के निर्देश दिए हैं। इसके साथ ही, मुख्यमंत्री ने प्रदेश के प्रत्येक विकासखंड में एक-एक ‘स्मार्ट गांव’ विकसित करने का भी निर्देश दिया, जहाँ मूलभूत सुविधाओं के साथ हर परिवार को रोजगार से जोड़ा जाएगा।
मुख्यमंत्री धामी सोमवार को सचिवालय में ग्राम्य विकास विभाग के अंतर्गत संचालित ‘गेमचेंजर’ योजनाओं की प्रगति की समीक्षा कर रहे थे। इस बैठक में मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना, ग्रोथ सेंटर योजना, हाऊस ऑफ हिमालयाज और सेंटर ऑफ एक्सीलेंस जैसी महत्वपूर्ण योजनाओं पर विस्तार से चर्चा हुई।
ग्रामीण उद्यमिता और विपणन पर जोर
मुख्यमंत्री ने ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रयास करने पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों में आजीविका के संसाधन बढ़ाने के साथ-साथ रिवर्स पलायन करने वाले लोगों को हर संभव प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। योजनाओं का लाभ आमजन तक आसानी से पहुंचाने के लिए उन्होंने ‘डोर स्टेप डिलीवरी सिस्टम’ को और मजबूत करने के निर्देश दिए।
‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ ब्रांड पर चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य के उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय बाजार दिलाने के लिए एक ठोस रणनीति के साथ काम करने की जरूरत है। उन्होंने उत्पादों की गुणवत्ता पर विशेष ध्यान देने को भी कहा। मुख्यमंत्री ने ग्रोथ सेंटर्स को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए व्यावसायिक दृष्टिकोण अपनाने पर बल दिया, ताकि स्थानीय लोगों की आय में वास्तविक वृद्धि हो सके। उन्होंने ग्रोथ सेंटर्स को कौशल विकास कार्यक्रमों से जोड़ने का भी सुझाव दिया।
महिला उद्यमिता को मिलेगा बढ़ावा
मुख्यमंत्री ने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस योजना की समीक्षा करते हुए ग्रामीण क्षेत्रों में महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि महिलाओं को आवश्यक कौशल, संसाधन, प्रशिक्षण, वित्तीय सहायता और बाजार तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए एक उपयुक्त व्यवस्था बनाई जानी चाहिए।
योजनाओं की प्रगति
बैठक के दौरान, सचिव ग्राम्य विकास श्रीमती राधिका झा ने योजनाओं की प्रगति का ब्योरा दिया। उन्होंने बताया कि:
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राज्य में अब तक 1.65 लाख महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है। अगले तीन वर्षों में एक लाख और महिलाओं को इस योजना से जोड़ने का लक्ष्य है।
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मुख्यमंत्री उद्यमशाला योजना के तहत अगले तीन सालों में पंद्रह हजार ग्रामीण उद्यमों को सहायता प्रदान की जाएगी।
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‘हाउस ऑफ हिमालयाज’ के अंतर्गत राज्य के 150 से अधिक उत्पादों को चरणबद्ध तरीके से जोड़ने का काम किया जा रहा है।
इस महत्वपूर्ण बैठक में ग्राम्य विकास मंत्री गणेश जोशी, मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन, प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु सहित कई वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे।