लखनऊ। उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह को एक वर्ष का सेवा विस्तार मिल सकता है। राज्य सरकार ने उनके सेवा विस्तार के लिए केंद्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा है। श्री सिंह इसी महीने 31 जुलाई को सेवानिवृत्त होने वाले हैं, लेकिन प्रदेश में औद्योगिक विकास की गति और आगामी बड़े आयोजनों को देखते हुए सरकार उनकी निरंतरता बनाए रखना चाहती है।
राज्य सरकार द्वारा केंद्र को भेजे गए प्रस्ताव में मुख्य सचिव के रूप में उनके योगदान और भविष्य की योजनाओं के लिए उनकी आवश्यकता का विस्तार से जिक्र किया गया है। प्रस्ताव में कहा गया है कि मनोज कुमार सिंह ने प्रदेश में निवेश के लिए एक अनुकूल औद्योगिक वातावरण बनाने में अहम भूमिका निभाई है। इसके साथ ही, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को एक ट्रिलियन डॉलर तक ले जाने के महत्वाकांक्षी लक्ष्य की दिशा में भी उनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है।
क्यों प्रबल है सेवा विस्तार की संभावना?
वर्ष 1988 बैच के आईएएस अधिकारी मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार की संभावना इसलिए भी प्रबल मानी जा रही है, क्योंकि हाल ही में कई अन्य राज्यों के मुख्य सचिवों को केंद्र सरकार से सेवा विस्तार मिला है। इनमें हरियाणा के मुख्य सचिव अनुराग रस्तोगी का कार्यकाल एक वर्ष के लिए बढ़ाया गया है, जबकि छत्तीसगढ़ के मुख्य सचिव अमिताभ जैन को तीन महीने का सेवा विस्तार दिया गया है। इसी साल मार्च में, हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव प्रबोध सक्सेना को भी छह महीने का सेवा विस्तार मिला था।
इसके अलावा, खुद उत्तर प्रदेश में भी इसका एक उदाहरण मौजूद है। वर्ष 2019 में तत्कालीन मुख्य सचिव अनूप चंद्र पांडेय को भी इन्वेस्टर्स समिट जैसे बड़े आयोजन के सफल क्रियान्वयन के लिए छह महीने का सेवा विस्तार दिया गया था। योगी सरकार ने अपने प्रस्ताव में इसी वर्ष होने वाले वैश्विक निवेश सम्मेलन (Global Investors Summit) और भूमि पूजन समारोह (Ground Breaking Ceremony) का भी जिक्र किया है, जो मनोज कुमार सिंह के सेवा विस्तार का एक मजबूत आधार बनता है।
मुख्यमंत्री के भरोसेमंद और अहम पदों पर रहे हैं तैनात
मनोज कुमार सिंह को 30 जून, 2024 को मुख्य सचिव पद की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी मिली थी। वर्तमान में उनके पास अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त (IIDC) का महत्वपूर्ण पद भी है। वह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के सबसे भरोसेमंद अधिकारियों में से एक माने जाते हैं। अपने लंबे प्रशासनिक करियर में वह नगर विकास, पंचायती राज, ग्राम विकास और कृषि उत्पादन आयुक्त (APC) जैसे कई महत्वपूर्ण पदों पर अपनी सेवाएं दे चुके हैं।
अब सभी की निगाहें केंद्र सरकार के निर्णय पर टिकी हैं। यदि केंद्र सरकार, राज्य सरकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लेती है, तो मनोज कुमार सिंह अगले एक वर्ष तक उत्तर प्रदेश के शीर्ष प्रशासनिक अधिकारी के रूप में अपनी सेवाएं देते रहेंगे, जो प्रदेश के औद्योगिक विकास और बड़े आयोजनों की निरंतरता के लिए एक महत्वपूर्ण कदम होगा।