देहरादून। उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्धन ने शुक्रवार को सभी जिलाधिकारियों और विभागीय अधिकारियों के साथ एक उच्च-स्तरीय वर्चुअल समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में विभिन्न विभागों के जनपदों से संबंधित प्रकरणों के निस्तारण की प्रगति का आकलन किया गया और योजनाओं में तेजी लाने के लिए कई महत्वपूर्ण और सख्त निर्देश जारी किए गए।
सितंबर तक सभी संपत्तियों की जियो-टैगिंग अनिवार्य
बैठक में मुख्य सचिव ने एक बड़ा और महत्वपूर्ण निर्देश देते हुए कहा कि सभी विभाग संबंधित जिलाधिकारियों के समन्वय से अपनी सभी विभागीय परिसंपत्तियों और एसेट्स की जियो-टैगिंग और जियो-फेंसिंग सितंबर माह के अंत तक अनिवार्य रूप से कराना सुनिश्चित करें। इसके साथ ही, विभिन्न विकास योजनाओं के लिए भूमि की उपलब्धता सुनिश्चित करने हेतु हर जनपद को लैंड बैंक बनाने के पूर्व में दिए गए निर्देशों का गंभीरता से अनुपालन करने को भी कहा गया। वन भूमि हस्तांतरण के मामलों के त्वरित निराकरण के लिए, सभी जिलाधिकारियों को हर महीने संबंधित डीएफओ के साथ समीक्षा बैठक करने के निर्देश दिए गए।
प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की समीक्षा
मुख्य सचिव ने प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (PMGSY) की समीक्षा बैठक भी की, जिसमें अधिकारियों ने बताया कि योजना का चौथा चरण गतिमान है। इस चरण में 9500 किलोमीटर सड़क बनाकर 2645 गांवों को जोड़ने का लक्ष्य है। मुख्य सचिव ने सड़क निर्माण के कार्यों की गुणवत्ता बेहतर रखने और प्रगति में तेजी लाने के निर्देश दिए। उन्होंने पिथौरागढ़ के उन दुर्गम गांवों को भी सड़क से जोड़ने के लिए होमवर्क करने को कहा, जहां इंटरनेट कनेक्टिविटी के लिए सड़क की एप्रोच होना जरूरी है।
शिक्षा, महिला कल्याण और पार्किंग पर भी दिए निर्देश
-
क्लस्टर विद्यालय: शिक्षा विभाग को जिलाधिकारियों के समन्वय से ट्रांसपोर्टेशन प्लान बनाने और प्रथम चरण के क्लस्टर विद्यालयों का उपयोगिता प्रमाण पत्र भेजने का निर्देश दिया गया, ताकि अगले चरण के लिए धनराशि जारी हो सके।
-
पार्किंग: मुख्यमंत्री की घोषणा के तहत पार्किंग परियोजनाओं की समीक्षा करते हुए मुख्य सचिव ने स्पष्ट किया कि पार्किंग के लिए साइट का चयन भूमि की उपलब्धता की सुविधा के आधार पर नहीं, बल्कि पार्किंग की आवश्यकता के आधार पर किया जाना चाहिए।
-
महिला एवं बाल विकास: महिला और बच्चों से संबंधित योजनाओं के बेहतर क्रियान्वयन के लिए नियमित बैठकें करने और निगरानी तंत्र को मजबूत करने के निर्देश दिए गए। इस दौरान बताया गया कि आंगनबाड़ी केंद्रों की फेशियल रिकॉग्निशन सिस्टम (FRS) से रियल-टाइम मॉनिटरिंग की जा रही है, जिसके सकारात्मक परिणाम मिल रहे हैं।
स्थानीय उत्पादों और हरेला को बढ़ावा देने के निर्देश
मुख्य सचिव ने सरकारी आयोजनों और बैठकों में स्थानीय उत्पादों के उपयोग से संबंधित निर्देशों का सख्ती से अनुपालन सुनिश्चित करने को कहा। साथ ही, आगामी हरेला पर्व पर व्यापक वृक्षारोपण के लिए सभी जिलाधिकारियों को तत्काल प्लांटेशन प्लान तैयार कर प्रस्तुत करने के निर्देश दिए।
इस बैठक में प्रमुख सचिव आर.के. सुधांशु, सचिव राधिका झा, नितेश झा, रविनाथ रमन सहित कई वरिष्ठ अधिकारी सभागार में और मंडलायुक्त व जिलाधिकारी वर्चुअल माध्यम से उपस्थित रहे।