शिमला। हिमाचल प्रदेश में सड़कों के नेटवर्क को मजबूत करने और बुनियादी ढांचे के विकास को गति देने की दिशा में एक बड़ी सफलता मिली है। लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने आज यहाँ जानकारी दी कि केंद्र सरकार ने वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए हिमाचल प्रदेश में सड़कों, पुलों और संबंधित बुनियादी ढांचे के निर्माण और उन्नयन के लिए 3,667 करोड़ रुपये की महत्वाकांक्षी वार्षिक योजना को मंजूरी दे दी है। इस योजना के तहत राज्य के विभिन्न जिलों में राष्ट्रीय राजमार्गों पर पुलों का निर्माण, सड़कों का चौड़ीकरण, क्रैश बैरियर की स्थापना और अन्य महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगे।
मंत्री ने बताया कि उन्होंने हाल ही में दिल्ली में केंद्रीय सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर राज्य से जुड़े महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की थी। उन्होंने कहा कि वर्तमान में राज्य में लगभग 1,200 किलोमीटर का सड़क नेटवर्क राष्ट्रीय राजमार्ग के अधीन है, जिसके रखरखाव और सुधार के लिए उन्होंने केंद्रीय सहायता बढ़ाने का अनुरोध किया था। उन्होंने बताया कि जहाँ राज्य ने वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए 2,600 करोड़ रुपये की वार्षिक योजना प्रस्तुत की थी, लेकिन उसे केवल 269 करोड़ रुपये ही प्राप्त हुए, जो अपर्याप्त थे। हालांकि, इस बार 2024-25 के लिए राज्य सरकार द्वारा प्रस्तावित 3,667 करोड़ रुपये की पूरी योजना को केंद्र ने जून में अपनी स्वीकृति दे दी है।
प्रमुख परियोजनाओं को मिली हरी झंडी
विक्रमादित्य सिंह ने सूचित किया कि उन्होंने कुल्लू जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग-305 के तहत जलोड़ी जोत के नीचे एक सुरंग के निर्माण का मुद्दा भी उठाया था। केंद्र सरकार ने इस पर सैद्धांतिक मंजूरी देते हुए इस सुरंग के लिए 1,452 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। उन्होंने कहा कि इस सुरंग के निर्माण से न केवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा, बल्कि लाखों निवासियों को भी इसका लाभ होगा।
उन्होंने बताया कि राष्ट्रीय राजमार्ग-5 पर ब्रौनी नाले के पास बार-बार होने वाले भूस्खलन के कारण सड़क को गंभीर नुकसान हुआ है। इस समस्या के समाधान के लिए केंद्र ने इस स्थान पर एक पुल के निर्माण के लिए 135 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। इसके अलावा, केंद्र सरकार ने कालाअंब-पांवटा साहिब-देहरादून सड़क के फोर-लेनिंग के लिए 1,385 करोड़ रुपये स्वीकृत किए हैं, जिसमें भूमि अधिग्रहण और निर्माण-पूर्व की गतिविधियां शामिल हैं।
रक्षा मंत्री से भी की मुलाकात
लोक निर्माण मंत्री ने राज्य के लिए महत्वपूर्ण धनराशि स्वीकृत करने पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और केंद्र सरकार का आभार व्यक्त किया। उन्होंने कहा कि उन्हें उम्मीद है कि केंद्र और राज्य के बीच मजबूत समन्वय भविष्य में भी जारी रहेगा। अपनी दिल्ली यात्रा के दौरान उन्होंने केंद्रीय रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की और मंडी और कुल्लू जिलों को जोड़ने वाली प्रस्तावित भुभू जोत सुरंग और सड़क का मुद्दा उठाया। उन्होंने सुरंग तक जाने वाली सड़क को रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण रक्षा मार्ग घोषित करने का अनुरोध किया। उन्होंने कहा कि इस सड़क के पूरा हो जाने पर पठानकोट और कुल्लू के बीच की दूरी 40 से 50 किलोमीटर कम हो जाएगी, जिससे पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा और साथ ही स्थानीय निवासियों के साथ-साथ भारतीय सेना को भी लाभ होगा।
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