Uttarakhand: प्रधानमंत्री के 11 साल का कार्यकाल देश-दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत : मुख्यमंत्री धामी

देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने मंगलवार को देहरादून में आयोजित “अमर उजाला संवाद” कार्यक्रम में भाग लिया। इस अवसर पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री के रूप में उनके 11 वर्षों का स्वर्णिम कार्यकाल देश और दुनिया के लिए प्रेरणास्रोत है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री ने विकसित भारत के संकल्प को वैश्विक मंच पर प्रस्तुत किया है, जिसका प्रभाव हर क्षेत्र में दिखाई दे रहा है। उनके नेतृत्व में उत्तराखंड जैसे पर्वतीय राज्यों में विकास कार्यों ने गति पकड़ी है।

उन्होंने कहा कि उत्तराखंड आज विश्व के आकर्षण का केंद्र बनता जा रहा है और राज्य में कई ऐसे पर्यटन स्थल हैं जहाँ देश-विदेश से पर्यटक आना चाहते हैं। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से तैयार है और सभी विकास कार्य योजनाबद्ध तरीके से आगे बढ़ाए जा रहे हैं।

मुख्यमंत्री ने नीति आयोग की बैठक में पर्वतीय राज्यों के लिए अलग योजनाएं और मानक तैयार करने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि राज्य की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए नीति निर्धारण होना चाहिए। उन्होंने यह भी कहा कि राज्य सरकार अस्थायी जनसंख्या (floating population) को ध्यान में रखते हुए योजनाओं को आकार दे रही है।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार पर्यावरण और अर्थव्यवस्था के बीच संतुलन बनाकर विकास को गति दे रही है। उन्होंने प्रधानमंत्री को “गंगा पुत्र” बताते हुए कहा कि उन्होंने मुखवा से शीतकालीन यात्रा को प्रोत्साहन देकर राज्य की आध्यात्मिक और पर्यटन छवि को नई ऊंचाइयां दी हैं।

मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने भू-माफियाओं से उत्तराखंड को बचाने और राज्य की भौगोलिक पहचान को संरक्षित रखने के लिए सख्त भू-कानून लागू किया है, जिससे निवेशकों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ेगा। साथ ही, उत्तराखंड देश का पहला राज्य बना जिसने समान नागरिक संहिता (UCC) लागू की।

उन्होंने कहा कि सरकार का निरंतर प्रयास है कि आपदाओं के प्रभाव को कम से कम किया जा सके। राज्य सरकार ने अतिक्रमण के खिलाफ कठोर कार्रवाई करते हुए देवभूमि की जनसांख्यिकी को संरक्षित रखने का संकल्प लिया है। उन्होंने स्पष्ट किया कि देवभूमि के मूल स्वरूप से कोई समझौता नहीं किया जाएगा।

 

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