उत्तराखंड में धामी कैबिनेट की बैठक संपन्न हुई जिसमें 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। यहाँ मुख्य बिंदु दिए गए हैं:
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कुल 12 प्रस्तावों पर मुहर: कैबिनेट ने विभिन्न विभागों से जुड़े 12 प्रस्तावों को मंजूरी दी।
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शहरी विकास: 2013 में शहरी विकास विभाग में नियुक्त 859 पर्यावरण मित्रों के मृतक आश्रितों को नौकरी दी जाएगी।
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परिवहन विभाग: पेट्रोल, डीजल, CNG और बैटरी चालित वाहनों पर मिलने वाली सब्सिडी लाभार्थी के SNA खाते में डाली जाएगी। यह सब्सिडी उन वाहनों के लिए होगी जिनकी कीमत 15 लाख रुपये से ज़्यादा न हो। कैबिनेट ने हाइब्रिड गाड़ियों पर मोटर वाहन टैक्स माफ करने का भी फैसला किया है। पहले यह छूट केवल इलेक्ट्रिक वाहनों पर थी।
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कार्मिक विभाग: कांस्टेबल और उप-निरीक्षक (कांस्टेबल स्तर) के पदों के लिए अब एक ही परीक्षा आयोजित की जाएगी। पहले इनके लिए अलग-अलग परीक्षाएँ होती थीं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के पहले से स्वीकृत 62 पदों के अलावा 15 नए पदों को भी मंजूरी दी गई है।
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गृह विभाग: भारतीय न्याय संहिता में विधि विज्ञान प्रयोगशाला को विभागीय अध्यक्ष माना जाएगा। मानवाधिकार आयोग में 47 मौजूदा पदों के अलावा 12 नए पद सृजित किए जाएंगे।
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पर्यटन विभाग: चार पर्यटन परियोजनाओं को मंजूरी मिली है, जिनमें बद्रीनाथ मास्टर प्लान, शेष नेत्र लोटस वॉल का पहला चरण, सुदर्शन चौक कलाकृति और प्री एंड रिवर्स कल्चर शामिल हैं।
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वित्त विभाग: पुरानी पेंशन योजना के तहत, नई पेंशन योजना में शामिल कर्मचारियों की पुरानी सेवा को नई सेवा में जोड़ा जाएगा और उन्हें इसका लाभ मिलेगा।
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