Uttarakhand: देहरादून में यातायात व्यवस्था सुधारने के लिए उच्च स्तरीय बैठक, मुख्य सचिव ने दिए निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में देहरादून शहर की यातायात व्यवस्था को लेकर एकीकृत महानगर परिवहन प्राधिकरण और अन्य संबंधित अधिकारियों के साथ बैठक की।

मुख्य सचिव ने यातायात प्रबंधन योजना को सभी संबंधित विभागों के तालमेल से लागू करने के निर्देश दिए। उन्होंने जिलाधिकारी देहरादून को चिन्हित चौराहों में सुधार के कार्य में तेजी लाने को कहा। पुलिस और परिवहन विभाग को यातायात नियमों का कड़ाई से पालन कराने और नियमित अभियान चलाने के निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने शहर में नए पार्किंग स्थल चिन्हित करने और भविष्य की ज़रूरतों को ध्यान में रखते हुए व्यवस्था करने को कहा। एमडीडीए को आढ़त बाज़ार को स्थानांतरित करने की प्रक्रिया में तेज़ी लाने और व्यापारियों को जल्द से जल्द प्लाट आवंटित करने के निर्देश दिए। लोक निर्माण विभाग को आढ़त बाजार चौड़ीकरण के लिए डीपीआर तैयार करने को कहा गया।

मुख्य सचिव ने वाणिज्यिक परिसरों और शॉपिंग मॉल को अपनी पार्किंग का उपयोग सुनिश्चित करने की चेतावनी दी। उन्होंने यातायात नियमों के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए यातायात पार्क बनाने का भी सुझाव दिया। फुटपाथ से अतिक्रमण हटाने और यूटिलिटी शिफ्टिंग के लिए भी संबंधित विभागों को निर्देश दिए गए।

बैठक में प्रमुख सचिव आर. मीनाक्षी सुंदरम, सचिव डॉ. पंकज कुमार पांडेय, जिलाधिकारी देहरादून सविन बंसल, एमडीडीए उपाध्यक्ष बंशीधर तिवारी, अपर सचिव रीना जोशी, पूजा गरब्याल, नगर आयुक्त नमामी बंसल और उत्तराखंड मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन से बृजेश कुमार मिश्रा सहित अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

 

मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक, क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश

देहरादून: उत्तराखंड के मुख्य सचिव आनंद बर्द्धन ने शुक्रवार को सचिवालय में मुख्यमंत्री घोषणाओं की समीक्षा बैठक की और उनके क्रियान्वयन में तेजी लाने के निर्देश दिए।

मुख्य सचिव ने मुख्यमंत्री घोषणाओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा करने और जनहित एवं राज्यहित की योजनाओं को शीघ्र धरातल पर उतारने के निर्देश दिए। उन्होंने योजनाओं की प्रगति को पोर्टल पर नियमित रूप से अपडेट करने और विभागों को भी पोर्टल पर अपनी स्थिति देखने की सुविधा प्रदान करने को कहा। विभागों को मुख्यमंत्री घोषणा सेल को समय-समय पर अपडेट जानकारी देने के भी निर्देश दिए गए।

मुख्य सचिव ने शासन को भेजे गए टीएसी और ईएफसी प्रस्तावों को एक महीने के भीतर निपटाने के निर्देश दिए। बैठक में शहरी विकास, लोक निर्माण विभाग, शिक्षा विभाग और सिंचाई विभाग की योजनाओं की समीक्षा की गई। मुख्य सचिव ने विभागों द्वारा की गई प्रगति पर संतोष व्यक्त किया।

बैठक में सचिव नितेश कुमार झा, डॉ. पंकज कुमार पांडेय, डॉ. आर. राजेश कुमार, एस.एन. पांडेय और महानिदेशक शिक्षा अभिषेक रोहेला सहित अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।

 

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