देहरादून: उत्तराखंड सचिवालय में संपन्न हुई धामी कैबिनेट की बैठक में 11 महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। ये प्रस्ताव राज्य के विभिन्न क्षेत्रों से जुड़े हैं, जिनमें रोजगार, उद्योग, स्वास्थ्य, और आपदा प्रबंधन जैसे विषय शामिल हैं।
प्रमुख निर्णय:
-
स्थानीय लोगों को रोजगार में प्राथमिकता: अब 10 करोड़ रुपये तक के ठेके स्थानीय लोगों को दिए जाएंगे। विभिन्न श्रेणियों के ठेकेदारों के लिए सीमा में वृद्धि की गई है। स्वयं सहायता समूहों को 5 लाख रुपये तक के काम मिलेंगे।
-
टेंडर प्रक्रिया में पारदर्शिता: टेंडर प्रक्रिया को पूरी तरह ऑनलाइन किया जाएगा। कोर्ट और केंद्र के निर्देशों के अनुसार टेंडर निकाले जाएंगे।
-
नई औद्योगिक नीति: राज्य में नई औद्योगिक नीति को मंजूरी दी गई है। विभिन्न श्रेणियों के उद्योगों के लिए नई नियमावली तैयार की जाएगी। सभी श्रेणी के उद्योगों को सब्सिडी दी जाएगी। पर्वतीय जिलों में लगने वाले उद्योगों को अतिरिक्त सब्सिडी मिलेगी। वर्तमान नीति 30 जून 2025 को समाप्त हो रही है।
-
मिथाइल अल्कोहल को विष घोषित: मिथाइल अल्कोहल को विष के रूप में दर्ज किया गया है।
-
बाढ़ सुरक्षा: बाढ़ सुरक्षा प्रतिवेदन को मंजूरी मिली है।
-
चाय विकास बोर्ड: चाय विकास बोर्ड में 11 अतिरिक्त पदों के सृजन को मंजूरी दी गई है।
-
योग हब: राज्य में योग हब बनाने की तैयारी है। हब बनाने वालों को सब्सिडी प्रदान की जाएगी।
-
स्वास्थ्य योजनाओं का भुगतान: अटल स्वास्थ्य योजना और आयुष्मान योजना में लंबित भुगतान के लिए 75 करोड़ रुपये की व्यवस्था को मंजूरी मिली है।
-
मेडिकल कॉलेजों में तीमारदारों के लिए सुविधा: दून और हल्द्वानी मेडिकल कॉलेजों में आने वाले तीमारदारों को सस्ती दरों पर रहने और खाने की सुविधा प्रदान की जाएगी।
-
उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन: उत्तराखंड अधिप्राप्ति नियमावली में संशोधन को मंजूरी मिली है।
यह कैबिनेट बैठक राज्य के विकास और जनकल्याण के लिए महत्वपूर्ण कदम साबित हो सकती है।
Pls read:Uttarakhand: मुख्यमंत्री धामी ने ‘अहिल्या स्मृति मैराथन’ में की भागीदारी